नागपूर ः विदर्भात पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता सुरू असताना जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील सुमारे दीडशे विज्ञान विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सुमारे तीन ते साडेतीन हजार रुपयांची घसघशीत वेतनवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जवळपास सर्वच शिक्षक पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार असून त्यांचा कुठल्या उमेदवारासोबत संबंध आहे याचा शोध घेतल्या जात आहेत.

पदवीधरची निवडणूक लढत असलेल्या एका उमेदवाराने विभागीय आयुक्तांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली असून न्यायालयात आव्हानसुद्धा देण्यात येणार असल्याचे कळते. तीन नोव्हेंबरला पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली. त्याचवेळी आचारसंहितासुद्धा लागू झाली आहे. त्यामुळे आदेश काढणारा अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

नक्की वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

या वेतनवाढीची तक्रार निवडणूक आयोगाकडेसुद्धा करण्यात आल्याचे कळते. विज्ञान विषय शिकवणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांची कमतरता असल्याने विज्ञान विषय घेऊन बारावी उत्तीर्ण केलेल्या शिक्षकांची विज्ञान विषय संवर्ग शिक्षक म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदवीधरची वेतनश्रेणी तरतूद केली होती. 

तसे आदेश २७ जानेवारी २०१७ला निर्गमितसुद्धा करण्यात आले होते. त्यानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत ५०८ शिक्षक कार्यरत आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार १६९ शिक्षकांना पदवीधरची वेतनश्रेणी देय ठरते. तर १५६ शिक्षकांची पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे. सुमारे वर्षभरापासून यावर वाद सुरू होता. 

विभागीय आयुक्तांकडे काही शिक्षकांनी अपील दाखल केले आहे. वेतनश्रेणीचा वाद लागू असतानाच ते देण्याचे ठरले. या दरम्यान पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. ती संपेपर्यंत त्यामुळे आदेश काढण्यात येऊ नये अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

हे वाचाच - सुशील-कुणालची ‘सुपारी किलींग’? नागपुरात संशयातून दुहेरी हत्याकांड; गॅंगवॉर भडकण्याची शक्यता

आदेशाचे आणि निवडणुकीचे कनेक्शन

न्यायालय २३ पर्यंत बंद आहेत. दिवाळीच्या सुट्या आहेत. सर्वजण दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मश्गूल असल्याने याकडे कोणाचे लक्ष जाणार नाही ही संधी साधून १२ नोव्हेंबरलाच वेतनवाढीचा आदेश निर्गमित करण्यात आला. त्यामुळे आदेशाचे आणि निवडणुकीचे कनेक्शन असल्याची चर्चा आहे. आदेशावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची स्वाक्षरी आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ