नागपूर : नियमांप्रमाणे नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन यावर्षीही मुंबई येथे घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मुंबई येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन घ्यायचे असल्यास, अधिवेशनाच्या ४५ दिवस आधी नियमानुसार विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत असते. ठरावीक तारखेला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला फक्त २३ दिवस शिल्लक असतानासुद्धा ही बैठक अजून झालेली नाही. त्यामुळे त्या नियमानुसार मुंबई येथे हे अधिवेशन होऊच शकत नाही, असे काटोलचे माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे.

नागपूर करार आणि विदर्भाचे प्रश्‍न लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नागपुरातच हे अधिवेशन घेणे गरजेचे आहे. विदर्भाची जनता दरवर्षी ७ डिसेंबरची वाट बघत असते. या अधिवेशनात त्यांचे काही ना काही प्रश्‍न मार्गी लागत असतात. मागील वर्षी कोरोनाने हाहाकार माजवला होता. त्यामुळे येथे अधिवेशन घेणे शक्य नव्हते, ही बाब समजून घेतल्या जाऊ शकते. पण यावर्षी तशी स्थिती नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विदर्भाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आणि नियमाप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन नागपुरातच घ्यावे, अशी मागणी डॉ. देशमुख यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

पत्रात डॉ. आशिष देशमुख म्हणतात, ‘विदर्भ महाराष्ट्रात विलीन होण्यापूर्वी नागपूर ही मध्यप्रांत व वऱ्हाडाची राजधानी होती. राजधानी मुंबई होणार असल्यामुळे इकडचे प्रश्‍न सोडवण्यात अडचणी येतील हे ओळखून तत्कालीन नेत्यांनी नागपूर करार केला. त्यानुसार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू करण्यात आले. विदर्भाला न्याय मिळावा, या भागाचे प्रश्‍न सुटावेत, यासाठीच हे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात दरवर्षी घेण्यात येते. मागील वर्षी म्हणजेच २०२० मध्ये कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे हे अधिवेशन घेण्यात आले नव्हते.

मागील पावसाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर येणारे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२१ पासून नागपूरला होईल, अशी घोषणासुद्धा करण्यात आली होती. असे असतानादेखील हे अधिवेशन मुंबई येथे घेण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मुंबई येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन घ्यायचे असल्यास, अधिवेशनाच्या ४५ दिवस आधी नियमानुसार विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत असते. ठरावीक तारखेला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला फक्त २३ दिवस शिल्लक असतानासुद्धा ही बैठक अजून झालेली नाही. त्यामुळे त्या नियमानुसार मुंबई येथे हे अधिवेशन होऊच शकत नाही.

सरकारचा संपूर्ण कारभार नागपुरात यावा, अधिवेशनाच्या आधी आणि नंतरही किमान एक-दोन आठवडे सरकारने येथे राहावे, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात गेली कित्येक वर्षे हिवाळी अधिवेशनात दहा-पंधरा दिवसांचे कामकाज होते आणि सरकार मुंबईला परत जाते. त्यामुळे विदर्भाचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. नागपूर कराराचा सन्मान म्हणून, विदर्भाच्या विकासासाठी असलेली प्रतिबद्धता सिद्ध करण्यासाठी आणि या प्रदेशाच्या प्रश्‍नांना न्याय देण्यासाठी नागपूरचे हे हिवाळी अधिवेशन किमान ६ आठवडे चालावे, अशी अपेक्षा असते. विदर्भातील उद्योगधंदे, बेरोजगारी, कृषी, शेतकरी आत्महत्या, सिंचन, पर्यटन, गुंतवणूक, सर्वांगीण विकास असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून यावर उपाय-योजना करण्यासाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला फार महत्व आहे. या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारकडे कुठल्याही उपाय-योजना आणि धोरण नाही, म्हणून हे अधिवेशन टाळले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया जनतेकडून व विदर्भातील नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महोदय, महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत नागपूर कराराचे फार मोठे महत्त्व आहे. त्या करारानुसार हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी भरवले जाते. पण, ज्यासाठी हे अधिवेशन भरवणे अपेक्षित आहे, तो हेतू त्यातून पूर्णत्वास जात नसेल तर विदर्भाचा विकास होणारच नाही. कोरोनाच्या संभावित तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव नागपूर येथे अजून तरी झाला नाही. लसीकरणसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात कोरोनाची भीतीसुद्धा कमी झाली आहे. नागपूर कराराप्रमाणे नागपूर येथे डिसेंबर २१ मध्ये पूर्णकालीन हिवाळी अधिवेशन घ्या, अशी विनंती मी आपणांस या पत्राद्वारे करीत आहे.’