katol 
नागपूर

22 जिल्ह्यांच्या प्रस्तावित यादीतून "काटोल' का वगळले हो ?

संजय आगरकर

कोंढाळी (जि.नागपूर): माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काटोल जिल्हा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर गठित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यात राज्यातील नवीन 22 जिल्हे व नवीन 49 तालुक्‍यांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वांत मोठी शोकांतिका ही आहे की, 1972 पासून काटोल जिल्हा व्हावा, अशी मागणी असताना22 जिल्ह्यांच्या यादीत काटोलचे नाव नाही.


1972 पासून काटोल जिल्ह्याची मागणी

2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मोठ्या जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्हे निर्माण करण्याविषयी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक अभ्यास समिती निर्माण करण्यात आली होती. त्यात समितीत वित्त, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव, विविध राजकीय पक्षाचे नेते, विभागीय आयुक्त यांचा सहभाग होता. समिती गठित होण्यापूर्वी कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व माजी कृषिमंत्री रणजित देशमुख यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. काटोल जिल्हा व्हावा म्हणून काटोल जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष विद्यमान पंचायत समिती सदस्य संजय डांगोरे यांच्या नेतृत्वात वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. मात्र, काटोल जिल्ह्याची केवळ घोषणाच राहिली. काटोल बंद व नरखेड बंदही करण्यात आलेले होते. यासाठी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी रणजित देशमुख, अनिल देशमुख, सुनील शिंदे, स्व. वीरेंद्र देशमुख, स्व. रमेश गुप्ता, सुनील केदार, आशीष देशमुख, भय्यासाहेब देशमुख आंदोलनाला पाठिंबा देत शासनदरबारी मागणी रेटून धरली.

जिल्हा परिषद, विविध नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी काटोल जिल्हा व्हावा म्हणून बहुमताने ठराव घेऊन राज्य शासनाचे पाठविलेले आहे. काटोलचे माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी तर आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काटोल जिल्ह्याची मागणी टाकलेली होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत हे दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष स्व. ऍड. मधुकर किंमतकर यांनी तर विदर्भ विकास आराखड्यात काटोल जिल्ह्याची सूचना अग्रस्थानी केलेली होती.
सध्या 22 जिल्हा प्रक्रियेत विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातून खामगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद, अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर, भंडारा जिल्ह्यातून साकोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातून चिमूर व गडचिरोली जिल्ह्यातून अहेरी हे सहा जिल्हे होणार आहेत. मात्र, यात काटोलला यातून वगळण्यात आले आहे.

काटोल जिल्ह्याची मागणी का?
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍याचे ठिकाणापासून नागपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण जवळपास 110 किलोमीटर आहे. कारंजा (घाडगे) व आष्टी (शहीद) हे तालुके जिल्हा ठिकाण वर्धापासून 120 किलोमीटर दूर अंतरावर आहे. काटोल तालुका झाल्यास सर्व तालुके 45 किलोमीटरच्या आत येईल. जिल्ह्याचे ठिकाण कमी अंतरावर असल्यास नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही व वेळेची बचत होईल.


प्रस्तावित काटोल जिल्ह्याचे संभाव्य क्षेत्र
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड, कळमेश्वर, सावनेर वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) व आष्टी (शहीद), अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुका यांचा समावेश काटोल जिल्ह्यात असेल. यात जवळपास 950 गावांचा समावेश अपेक्षित आहे.

देशमुख आले, आता जिल्हा होईल !
आता काटोलचे आमदार अनिलबाबू देशमुख राज्याचे गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या राजकीय वजनाचा फायदा काटोल जिल्हानिर्मिती प्रक्रियेत नक्कीच होईल. त्यांच्या नेतृत्वावर आम्हा सर्वांचा प्रगाढ विश्वास आहे. त्यामुळे काटोल जिल्हा नक्की होईल, यात तिळमात्र शंका नाही.
संजय ज्ञानेश्वर डांगोरे
अध्यक्ष, काटोल जिल्हा कृती समिती तथा
सदस्य, पंचायत समिती, काटोल  

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MS Dhoni त्याची आवडती ७ क्रमांकाची जर्सी सोडणार? फेसबूक पोस्टने खळबळ, रवींद्र जडेजाच्या जाण्याने नाराज असल्याची चर्चा

Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडवा का साजरा केला जातो माहीत आहे? जाणून घ्या सणाचा इतिहास आणि महत्त्व

Latest Marathi News Live Update : ऑनलाइन शॉपिंग पडली महागात ! महिलेची 98000ची फसवणूक

"सगळा एडिटचा खेळ" करणसोबतच्या रिलेशनशिपच्या चर्चांवर प्राजक्ताने सोडलं मौन ; "आमच्या दोघांमध्ये.."

Baramati News : वीजेच्या वाढत्या मागणीमुळे ग्रामीण भागात अघोषित भारनियमन सुरु

SCROLL FOR NEXT