अमरावती : एकीकडे १८ वर्षांपुढील अनाथ निराधार बालकांच्या निवासासंबंधी शासनदरबारी भिजतघोंगडे असतानाच आता विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या अमरावती शहरात १८ वर्षांपुढील अनाथ, निराधार मुलींच्या वास्तव्यासाठी अनुरक्षणगृहच नसल्याचे समोर आले आहे. पर्यायाने १८ वर्षांवरील मुलींना नाशिक येथे ठेवण्यात येते.

हेही वाचा - सोयाबीनची वाटचाल सात हजारांकडे; लाभ मात्र व्यापाऱ्यांनाच, शेतकऱ्यांचे खिसे रिकामेच

विशेष म्हणजे, अमरावतीमध्ये मुलांसाठी अनुरक्षणगृह आहे. मात्र, मुलींसाठी व्यवस्थाच नसल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या केवळ पोकळ घोषणाच असल्याचे दिसून येते. अनाथ तसेच निराधार बालकांना कायद्यानुसार १८ वर्षांपर्यंत शासकीय निरीक्षणगृह तसेच बालगृहांमध्ये ठेवले जाते, ते सज्ञान झाल्यानंतर त्यांची खरी परवड सुरू होत असते. हीच बाब मुलींच्या बाबतीतही लागू आहे. कायद्यानुसार १८ वर्षांवरील बालकांना सज्ञान मानण्यात येते. त्यामुळे अनाथ तसेच निराधार मुलींना समाज स्वीकारण्यास तयार होत नाही. नातेवाईक नाही, पालक नाहीत, अशा स्थितीत जावे तरी कुठे? असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण होतो. अमरावतीला अनुरक्षणगृहच नसल्याने मुलींना नाशिक येथील शासकीय अनुरक्षणगृहात पाठविले जाते. विशेष म्हणजे अमरावती जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत विविध बालगृहांमध्ये ९५ मुली असून त्यांच्या पुढील निवासासंदर्भात नियोजन करणे गरजेचे आहे.  

हेही वाचा - हृदयद्रावक! शेतात काम करताना महिलांना अचानक दिसला तार...

अनेकांवर मानसिक आघात - 
बालगृहांमध्ये राहिल्यानंतर १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींना नाशिक येथे पाठविण्यात येते. त्याठिकाणी आधीच वास्तव्यास असलेल्या विविध पार्श्‍वभूमीतील महिला तसेच मुलींसोबत त्यांचे मानसिक समायोजन योग्य पद्धतीने होत नाही आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनात पुन्हा नैराश्‍य निर्माण होते. भौगोलिकता हा मानसिकतेवर परिणाम करणारा फार मोठा घटक मानला जातो.    
दृष्टिक्षेपात अमरावती जिल्हा -

वयोगट : बालगृहांची संख्या

• ६ ते १८ वर्षे : ११
• १ ते ६ वर्षे (शिशूगृह) : ०१
• अनुरक्षणगृह (मुलांचे) : ०१(१८ ते २१ वर्षे)

अमरावतीला मुलींसाठी अनुरक्षणगृहाची नितांत गरज आहे. १८ वर्षांपुढील मुलींना या माध्यमातून जीवनोपयोगी प्रशिक्षण या माध्यमातून देता येईल, सध्या मुलींसाठी नाशिक हाच एकमेव पर्याय आहे.
- ऍड. सीमा भाकरे, विधी तथा परिविक्षा अधिकारी, जिल्हा बालकल्याण कक्ष.