वाशीम : वाशीम जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या माध्यमिक शिक्षण विभागात गेल्या 6 वर्षांत संस्थाचालक व शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा पदमान्यता घोटाळा झाल्याचे समोर आला होता. या प्रकरणात चौकशीचे सोपस्कार आटोपून दोन वर्षांपूर्वीच सुनावण्या पूर्ण झाल्या. त्यानंतर काही जणांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने अंतरिम स्थगनादेश दिला. हा आदेश अंतरिम असूनही शिक्षण अधिकारी कार्यालय व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून अजून कोणतीही माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली नसल्याची गंभीर बाब शिक्षण संचालक विशाल सोळंकी यांच्या पत्राने उघड झाली आहे.

वाशीम जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणारा माध्यमिक शिक्षण विभाग नेहमीच अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला आहे. आतातर अमरावती विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांनीच शिक्षण विभागांतर्गत झालेल्या पदमान्यता घोटाळ्याला तोंड फोडले होते. पदमान्यता घेताना संस्थाचालक व शिक्षण अधिकारी यांच्या संगनमताने मागील तारखेत पदस्थापना दाखविणे, चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती देणे व नियमबाह्य समायोजन करणे या कारणांवरून संस्थाचालक व दोन शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात अनसिंग, आसेगाव, कारंजा या पोलिस ठाण्यांत फसवणुकीचा गुन्हेही दाखल झाले होते. 

आवश्यक वाचा - Video : पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी केले चक्क पोलिसांचेच स्टींग ऑपरेशन

या प्रकरणानंतर शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या निर्देशानुसार सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सुनावण्या घेण्याचे आदेश दिले होते. सुनावण्या घेण्यात आल्या. यामध्ये काही प्रकरणे अवैध ठरली होती. त्यावर काही संस्थाचालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये सुनावणीचा निर्णय होईपर्यंत अंतरिम स्थगनादेश दिला होता. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून शिक्षण उपसंचालक व जिल्हा शिक्षण विभागाकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. 

हेही वाचा - अबब! शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी लागणार स्टॅम्प, शासन आदेशाविरुद्ध सुरू आहे काम

यासंदर्भात झालेली दिरंगाईबाबत शिक्षण आयुक्त पुणे विशाल सोळंकी यांनी अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना एक खरमरीत पत्र पाठविले आहे. या पत्रामध्ये दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी दिलेल्या स्थगनादेशासंदर्भात विधी अधिकाऱ्याच्या मदतीने शिक्षण विभागाची बाजू ठोसपणे मांडण्याच्या दृष्टीने व शासनाचे आर्थिक नुकसान टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पत्राने वाशीम जिल्ह्यातील शिक्षण घोटाळ्याची पृष्ठे पुन्हा उकलली जाणार आहेत.

दरमहा कोट्यवधींचे वेतन अदा
जिल्ह्यातील नियमबाह्य करण्यात आलेल्या वैयक्तीक मान्यता सुनावणी घेऊन, निर्णयाप्रत लावल्या आहेत. मात्र, या सर्व मान्यतांना शिक्षण विभागाकडून दरमहा वेतन अदा करण्यात येते. न्यायालयामध्ये सक्षमपणे बाजू मांडण्यास कोणालाही स्वारस्य नसल्याने अडीच वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अदा केले जाते. यासंदर्भात वैयक्तीक मान्यतांमुळे सुरू झालेले वेतन याचाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिले आहेत.