अमरावती : जिल्ह्यात लावण्यात आलेल्या सौरदिव्यांचा उजेड पडण्यापूर्वीच अनेक गावात अंधार पसरला आहे. जिल्हापरिषदेच्या ज्या अधिकाऱ्यांवर दिव्यांची उपयोगिता तपासण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, त्याच कुंपणाने शेत खाल्ल्याची चर्चा जिल्हापरिषद वर्तुळात सुरू आहे. याप्रकरणी आता कठोर कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा - विजय वडेट्टीवार यांच ‘एक तीर दो निशान’; उदयनराजेंच्या निमित्ताने फडणवीसांना हाणला टोला

यंदा जिल्ह्यातील विविध तालुक्‍यांमध्ये ग्रामपंचायतींमार्फत 15 वित्त आयोगाच्या निधीतून आतापर्यंत 921 सौरदिवे लावण्यात आले आहेत. मात्र, चार ते सहा महिन्यांच्या काळातच यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त सौरदिव्यांचा प्रकाश मावळला आहे. कंत्राटदाराची देयके पूर्ण करण्यात आली. विशेष म्हणजे या कामाची वैधता दोन वर्षांपर्यंत आहे. म्हणजेच एकदा लाईटस्‌ बसविण्यात आले, तर त्यांची गॅरंटी ही दोन वर्षांपर्यंत असते. मात्र, त्यापूर्वीच सौरदिव्यांनी प्राण सोडले आहे. अनेक जिल्हापरिषद सर्कलमध्ये सध्या सौरदिव्यांच्या कामांची मागणी केली जात असून यंत्रणेचे काही अधिकारी विशिष्ट खांब तसेच साहित्यासाठी आग्रह करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. कंत्राटदार तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत आर्थिक व्यवहार झाल्याचा खुला आरोप सुद्धा केला जात आहे. विशेष म्हणजे शुक्रवारी झालेल्या जिल्हापरिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सुद्धा अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.   

हेही वाचा - ८० टक्के शाळा सुरूच, पण उपस्थिती मात्र २१ टक्केच

जिल्हाभरात गडबड -
जिल्ह्यात लावण्यात आलेल्या बहुतांश सौरदिव्यांच्या कामांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे आता स्पष्ट झाले असून संपूर्ण कामांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. 

हेही वाचा - कार्यालयाच्या चकरा मारत कागदपत्र जमविले, पण मिळाले...

या प्रकरणी अद्याप प्रशासनाकडे सदस्यांची लेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तक्रार आल्यास संपूर्ण चौकशी करू, तूर्तास सौरदिव्यांच्या दर्जाबाबत अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील.
- अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.