वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने विमान प्रवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी जिल्ह्यातील आठही तालुक्‍याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या भागात असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची माहिती मागविण्यात आली होती. पण ही माहिती देण्याबाबत गटशिक्षणाधिकारी उदासीन असल्याने अद्याप ही यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात पोहोचली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विमान प्रवास होणार की नाही? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या संकल्पनेतून ही योजना अंमलात आली. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून एकात्मिक आदिवासी विकास महामंडळातून यासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर यासाठी 17 लाख 50 हजार रुपये जिल्हा परिषदेत जमाही झाले आहे. या योजनेतून विद्यार्थ्यांना नेण्यात येणार असून त्याची यादी मागविण्यात येत आहे. पण, शिक्षण विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पुढे आले आहे. 

हेही वाचा - ग्राहकांनो, तुमच्या घरी येणारे 'आरओ'चे पाणी कायमचे बंद होण्याची शक्यता, नाहरकत...

ही योजना राबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करण्यासाठी आठही तालुक्‍यातून यादी मागविण्यात आली होती. ही यादी आल्यानंतर असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची या प्रवासासाठी निवड करण्यात येणार आहे. परंतु, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून या विद्यार्थ्याची यादी मिळाली नसल्याने सर्वच कामांना ब्रेक बसला आला. यामुळे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून यादी न पाठविणाऱ्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - ‘आत्महत्या’वार : विदर्भात तीन शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन; सोबत दोघांनी घेतला गळफास

42  विद्यार्थ्यांसह, पाच शिक्षक, दोन सेवकांची निवड - 
यादीत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची एक परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या प्रवासासाठी नेण्यात येणार आहे. यात 42 विद्यार्थी, पाच शिक्षक आणि दोन सेवकांचा समावेश राहणार आहे. त्यांचा खर्च म्हणून 17 लाख 25 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर हा निधी शिक्षण विभागाला प्राप्तही झाला आहे. 

हेही वाचा - पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांसाठी नव्याने कार्यक्रम,...

वर्धा, आष्टी वगळता कुठूनच यादी नाही - 
ही योजना राबविण्यासाठी यादी सादर करण्याची अंतिम तारीख ऑगस्ट होती. या काळात वर्धा, आष्टी वगळता कोणत्याही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून नावे आली नाही. मर्यादा संपून चार महिन्याचा काळ होऊन यादी नसल्याने हिंगणघाट, समुद्रपूर, आर्वी, कारंजा, देवळी, सेलू येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - सोमवारपासून शाळा सुरू करण्यावर मनपा ठाम; पालकांचे संमतिपत्र घेणार

विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्यासाठी ऑगस्ट महिना दिला होता. या काळात कोरोना असल्याने त्यांची शाळा बंद होती. यामुळे विद्यार्थ्यांची यादी आली नाही. यामुळे उपक्रमाचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे. नावे देण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. 
- संजय मेहर, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक (प्राथमिक), जि.प. वर्धा 

हेही वाचा - हे उद्धव ठाकरे नव्हे तर घूमजाव सरकार; भाजपच्या दिग्गज नेत्याने केला आरोप

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच वेगळा अनुभव ठरणार आहे. असे असताना शिक्षण विभागाकडून या संदर्भात ठोस कार्यवाही होत नसल्याने हे विद्यार्थी या सफरीपासून वंचित राहून मंजूर झालेला निधी परत जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
- राजू मडावी, सदस्य, आदिवासी आघाडी महा. राज्य भाजप