नागपूर ः अनेकदा सरकारे बदलली, पण शेतकरी व सर्वसामान्य माणसाची स्थिती मात्र "जैसे थे' आहे. प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रश्‍नांचे तेच ते "भारूड' सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशन आले की त्या नित्यनेमाने समस्यांचा पाढा वाचला जातो. मोर्चे, आंदोलने, निवेदन देऊनही समस्या सुटत नाहीत. सिंचनाकरिता ना पाणी, ना वीज, ना नुकसानभरपाई मग कसा जगेल शेतकरी, हा विदर्भातील शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्‍न आहे. प्रकल्पातून निर्माण झालेला पुनर्वसन व बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटता सुटत नाही. अशावेळी नव्यानेच सत्तारूढ झालेल्या महाआघाडी सरकारने सचोटी आणि जिद्दीने या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी, अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.

क्‍लिक करा- तर दहा रूपये थाळीचं होईल "झुनका भाकर'

जलसेतू, कालव्यांचे काम कासवगतीने

जलालखेडा ः नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 34 गावांतील 5,395 हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी वर्धा जिल्ह्यातील खैरी येथे 1980 ला कार नदीवर सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार, अशी प्रसिद्धी करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी मातीमोल भावात शासनाला दिल्या. पण 39 वर्षांनंतरही हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकला नाही.
जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची सिंचनाची सोय व्हावी, याकरिता कार नदीवर राज्य शासननिर्णयानुसार 6 जून 1980 ला 368.18 लाख रुपये किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मागील बऱ्याच वर्षांपासून प्रकल्प पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे याची किंमत वाढत गेली व ती आता 64 पटीने वाढून 232.52 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यानंतरही 39 वर्षे झाल्यानंतरही हा सिंचन प्रकल्प आजपर्यंत पूर्ण झाला नाही. या प्रकल्पांतर्गत कारंजा (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 10 गावांतील 1,011 हेक्‍टर, आष्टी (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 12 गावांतील 2,930 हेक्‍टर व नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 11 गावांतील 1,450 हेक्‍टर असे एकूण 34 गावांतील 5,395 हेक्‍टर शेतीचे सिंचन प्रस्तावित करण्यात आले होते.प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 6,744 हेक्‍टर आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 33 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम होऊन सिंचन सुरू झाले आहे. पण नरखेड तालुक्‍यातील 16 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम मध्ये नदी येत असल्याने व या नदीवरील जलसेतूचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे नरखेड तालुक्‍यातील गुमगाव, खारशी, सोनेगाव (रिठी), लोहारा, लोहारी सावंगा, जुनेवाणी, घोगरा, खराळा यांसह अन्य गावांतील शेतकरी 1500 एकरांच्या सिंचनापासून वंचित आहेत.

क्‍लिक करा- अन्‌ बोलेरोने अडविला पाच कोटीच्या सिगारेट भरलेला कंटेनर

सिंचनाकरिता पाणी मिळाले नाही
2002 ला या जलसेतूकरिता जमीन अधिग्रहण करण्यात आली. 2006 ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. सन 2012 मध्ये या जलसेतूकरिता 17 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. जलसेतूचे काम औरंगाबाद येथील रुद्राणी कंपनीला देण्यात आले होते. कंपनीने 12 कोटी रुपयांचे बिल उचलले, पण काम किती रुपयांचे झाले याची साधी शहानिशाही सिंचन विभागाने केली नाही. जलसेतूचे काम थांबल्यामुळे याची किंमत 2014 मध्ये 20 कोटी व 2016 मध्ये 21 कोटी रुपये झाली आहे.
पण शेतकऱ्यांना मात्र सिंचनाकरिता पाणी मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

कोल्हू गावाचे पुनर्वसन नाही
कार प्रकल्पासाठी काटोल तालुक्‍यातील कोल्हू गावाची 450 एकर शेतजमीन अधिग्रहण करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील खैरी गाव संपूर्णपणे प्रकल्पात आल्याने त्याचे शंभर टक्‍के पुनर्वसन करण्यात आले. पण कोल्हू गाव प्रकल्पाच्या पाण्याने वेढलेले राहते. तरी पण पुनर्वसनाच्या नावावर फक्त 6 घरांचे पुनर्वसन आतापर्यंत करण्यात आले. प्रकल्प भरला की या गावाला तीनही बाजूंनी पाण्याचा वेध असतो व घरात विषारी साप, विंचू, किडे निघतात. यामुळे कोल्हू गावात असलेल्या 80 कुटुंबांची अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाची मागणी आहे. पण धारांच्या बुडीत क्षेत्रात फक्त 65 टक्‍के शेती गेल्यामुळे गावाचे पुनर्वसन होऊ शकत नाही, असे तांत्रिक कारण सांगून शासनाने आजपावेतो हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे.

क्‍लिक करा- बळीराजा विचारतोय, हेक्‍टरी 25 हजाराचे स्वप्न पूर्ण होणार का?

सिंचन उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हे करावे...
कार प्रकल्पाचे सिंचनाचे निश्‍चित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अधीक्षक अभियंता यांनी नियोजन करावे व गुमगाव, खराशी, सोनेगाव रिठी, लोहरा, घोगरा, खराळा या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी देण्यासंबंधी संबंधित विभागाने प्रयत्न करावे. तसेच कार प्रकल्पाकरिता नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्‍यातील कोल्हू गावातील 450 एकर शेती संपादित करण्यात आली. या गावातील गावकरी मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाची वाट बघत आहे. सिंचनाकरिता पाणी व पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आशेचा किरण असलेले आमदार अनिल देशमुख यांनी महाविकास आघाडीच्या शासनामध्ये वजन खर्च करून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यास अग्रक्रम द्यावा.