वाशीम : दुष्काळाच्या वणव्यात जिल्ह्यातील शेतकरी होरपळत असताना जाहीर केलेली पिकविम्याची अग्रीम रक्कम विमा कंपन्यांनी अजूनही शेतकऱ्यांना दिली नाही. अग्रीम देण्याची केवळ औपचारिकताच पार पाडल्याने हजारो शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी केवळ तोंडादाखल शेतकऱ्यांचा कैवार घेत आहेत.

जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात अत्यल्प पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पंचवीस टक्केही उत्पन्न पडले नाही. त्यानंतर ऐन सोयाबीन काढणीच्या वेळी जिल्ह्यातील काही तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. जून महिन्यात शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला मात्र नुकसान होऊनही पीकविमा कंपन्या बधत नव्हत्या. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने खंबीर भूमिका घेतल्याने विमा कंपन्यांनी अखेर नमते घेत वाशीम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याचे मान्य केले होते. मात्र मान्यता मिळाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनंतर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्यात सुरूवात केली. आता सर्व शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम मिळेल अशी आशा असताना विमा कंपन्यांनी हा फार्स आटोपता घेतला. परिणामी जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी अग्रीम रकमेपासून वंचित आहेत. जिल्हास्तरावर विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात असलेले कर्मचारी कोणाचाही फोन उचलत नाहीत.

कृषी व महसूल विभाग विमा कंपन्यांकडे बोट दाखवून आपले कर्तव्य झटकत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन तक्रारी केल्या, परंतू त्यांची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. एक रुपयात पीकविमा अशी जाहिरात करत राज्यात ७ हजार कोटींच्यावर रक्कम शासनाने विमा कंपन्यांकडे भरल्यानंतर राज्यात विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय अपेक्षित

जिल्ह्यात हजारो शेतकरी पीकविमा भरपाईपासून वंचित आहेत. राजकीय पक्ष काही काळ पीकविमा भरपाईसाठी आक्रमक होतात, नंतर मात्र चिडीचूप बसतात हा प्रश्न अनेक शंका उपस्थित करणारा आहे. पिकांचे नुकसान होऊनही पीकविमा भरपाई मिळत नसेल तर जनतेचा पैसा विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार हा जनतेच्या पैशावर शासन व विमा कंपन्यांनी टाकलेला दरोडा आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विमा भरपाई प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली असून जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस यांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

जबाबदारी नाही तर भाटगिरी कशासाठी?

महसूल व कृषी विभाग आता शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडे जाण्यास सांगत आहेत. मात्र खरिपाच्या तोंडावर कृषी व महसूल विभाग शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढावा यासाठी चक्क प्रचार रथाच्या व इतर माध्यमातून अविरत भाटगिरी करतात. याच काळात ही प्रशासकीय यंत्रणा विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधून शेतकऱ्यांना विमा काढण्यास प्रोत्साहित केले जाते. मग आता नुकसान होऊनही विमा कंपन्या बधत नसतांना त्याची जबाबदारीही याच यंत्रणेकडे येत असताना कोणीही दखल घेत नसल्याने विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत भरला जाणारा हजारो कोटींचा पैसा शासकीयस्तरावर काय गौडबंगाल निर्माण करते, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.