राजुरा (जि. चंद्रपूर) : नरभक्षी वाघाला जेरबंद करण्याच्या मागणीवरून सोमवारी राजुरा व विरूर वनपरिक्षेत्र विभागातील २२ गावांतील शेतकरी व शेतमजुरांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. वनविभागाच्या अपयशी कामगिरीमुळे जनतेचा आक्रोश व्यक्त झाला. वनविभागाच्या विरोधात मुर्दाबादचे नारे लगावले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. दहा निष्पाप शेतकरी शेतमजुरांचा बळी घेणारा वाघ अजूनही मोकाट आहे. या विरोधात पुकारलेल्या जनतेच्या आक्रोशाने वन विभागातील सुस्तावलेले अधिकारी जागे होतील काय? या मोहिमेतील अकार्यक्षम वनपरिक्षेत्र अधिकारांवर कारवाई होईल काय? या सर्व प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

बावीस महिन्यांपासून मध्य-चांदा वनपरिक्षेत्रअंतर्गत राजुरा विरूर वनपरीक्षेत्रांमध्ये वाघाचा धुमाकूळ सुरू आहे. सोमवारी शेतकरी शेतमजुरांनी राजुरा येथे आंदोलन छेडले. वनविभागाच्या विरोधात निदर्शने केली. त्याच वेळेला धानोरा शेतशिवारामध्ये नरभक्षी वाघाने दोन डुक्करांचा फडशा पाडला. याचा अर्थ वाघाचे वास्तव्य जवळपासच्या गावाशेजारील जंगलात आहे. असे असताना सुद्धा वनविभागाच्या पथकांना वाघ निदर्शनास येऊ नये हे दुर्दैव आहे.

हेही वाचा - राजीनाम्यासाठी बळजबरी : मीटिंगच्या नावाने बोलावले अन् कर्मचाऱ्यांना कोंबून ठेवले; धक्कादायक प्रकार

एका वाघाला पकडण्यासाठी दोनशे कर्मचारी, १६० कॅमेरे, दोन शार्प शूटर अधिकारी एवढी बडदास्त आहे. नऊ महिन्यांपासून वाघ यांच्या नजरेतून सुटतो कसा, हा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. वाघ निदर्शनास आल्यानंतर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक हुलकावणी देण्याचे प्रकारही शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवलेले आहे.

संवेदनशील माहिती लपविण्याच्या प्रकरणात एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावरून या मोहिमेतील अपयश पुढे आलेले आहे. शार्प शूटर, डॉक्टर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या टीमच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

ठळक बातमी - जीवनसाथी गमावलेल्यांच्या कोरोनामध्येही जुळल्या मनाच्या तारा

परिसरातील २२ गावातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश वनविभागातील सुस्तावलेल्या अधिकाऱ्यांना जागे करेल काय? आठवड्याभरात वनविभागाला वाघ जेरबंद करण्यात अपयश आल्यास कुठली कारवाई होणार? स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अपयश लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

झाडाझुडपामुळे वाघाला डॉट करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अडथळे निर्माण झालेले आहे, असे वनविभागातील अधिकारी म्हणतात. मग ही मोहीम नऊ महिन्यांपासून सुरू आहे. तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी हा अतिशय उष्ण उन्हाळा होता. यावेळी जंगलात शुकशुकाट असते. मग या जवळपास चार ते पाच महिन्यांच्या कालखंडात वन विभागातील वेगवेगळ्या टीमने काय केले? केवळ जंगल भ्रमंती करून अहवाल सादर गेला काय? पावसाळ्यात झाडे झुडपे वाढल्याने जेरबंद करण्यात अडथळा असल्याचे कारण सांगत आहेत. आपले अपयश लपवण्याचा वनविभागाचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

सविस्तर वाचा - हा स्वतःचे अपयश दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न; खासदार नवनीत राणांवर गंभीर आरोप

पुन्हा जनआक्रोश पेटण्याची शक्यता

मोहिमेसाठी तब्बल तीनदा मुदतवाढ दिली आहे. लाखो रुपये या मोहिमेवर खर्च होत आहेत. मात्र, स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी मोहिमेला गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळेच सातत्याने हल्ले होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी आंदोलनात केला. आमदार सुभाष धोटे यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलनकर्त्याने आंदोलन मागे घेतले. वाघाला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागास एक आठवड्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. वाघ जेरबंद करण्याच्या मोहिमेला अपयश आल्यास पुन्हा जनआक्रोश पेटण्याची शक्यता आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे