झारखंडच्या निकालाचे जनसंकेत काय सांगतात?

भारतीय जनता पक्षाचा झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकात झालेला पराभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांना बरेच काही संकेत देऊन गेला आहे. भाजपच्या हातून छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश,राजस्तान व महाराष्ट्र या चार राज्यांनतर निसटणारे हे पाचवे राज्य आहे. महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यात या दोन्ही नेत्यांना जोरदार चपराक दिली आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे दुर्लक्ष करून जणू काही राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणूक असल्यासारखे कॉंग्रेस व विरोधांना फैलावर धरून पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत, असा मोदी यांनी वारंवार आरोप केला. विचारवंतांवर केलेले हल्ले, त्यांचा "अर्बन नक्षलवादी" असा केलेला उल्लेख, "रोटी, कपडा, मकान" यांचा व ढासाळणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीवर केंद्र नेमके कोणती उपाययोजना करणार, याची कोणतीही न केलेली वाच्यता, काश्‍मीरमधील परिस्थितीचे "सामान्य" असे केलेले वर्णन व नागरिकत्व सुधारणा कायदा व नागरिकत्व नोंदणीबाबत विशेषतः गृहमंत्र्यांनी केलेली बेछूट विधाने, हे भाजपला भोवले. आता तरी जमिनीवर उतरा व लोकांचे प्रश्‍न सोडवा, असा या निकालाचा मोदी-शहांना संकेत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेली पाच वर्ष सत्ता असूनही झारखंडच्या मतदाराने भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर संपुष्टात आणलेल्या कॉंग्रेसला वाढते मतदान केले, त्याचबरोबर प्रादेशिक पक्षांची सद्दी संपुष्टात आणण्याचा भाजपने निर्धार करूनही झारखंड मुक्ती मोर्चाला तब्बल 30, कॉंग्रेसला 16, राष्ट्रीय जनता दलाला 1, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 1 झारखंड विकास मोर्चाला 3 जागा मतदारांनी मिळवून दिल्या. भाजपला 2014 मध्ये 37 जागा मिळल्या होत्या. आता केवळ 25 जागा मिळाल्या. अर्धा डझन मंत्री पराभूत झाले. खुद्द माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास यांचा जमशेदपूर पूर्व मतदार संघातून भाजपचे बंडखोर माजी मंत्री सरयू रॉय 15 हजार मतांनी पराभव केला. दास यांनी म्हटले आहे, की हा माझा पराभव असून, भाजपचा नव्हे."प्रत्यक्षात त्यांच्याबरोबर भाजपचाही हा पराभव असून, पराभवास झारखंडमधील "ट्रायबल बॅकलॅश" (आदिवासीनी केलेला विरोध) हे महत्वाचे कारण होय. 

संजय राऊत घेणार असलेली शरद पवारांची प्रकट मुलाखत रद्द 

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की कॉंग्रेसने फारसे प्रयत्न न करता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांनी प्रचारात फारसा भाग न घेताही मतदार कॉंग्रेस व प्रादेशिक पक्षांकडे वळत आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस पक्षाची युती तेच दर्शविते. राजस्तान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यात आजही स्थानीय व राष्ट्रीय पातळीवर भाजप व कॉंग्रेस हे दोनच पर्याय मतदारांपुढे आहेत. तेथे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नाही. दिल्लीत येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकात प्रामुखाने भाजप विरूद्ध (प्रादेशिक) आम आदमी पक्ष यांच्यात लढत होईल. कॉंग्रेसला काही जागा मिळाल्या, तर त्या बोनस म्हणून समजाव्या लागतील. विशेषतः 2014 व 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकात गेली अर्धशतक राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून असलेल्या कॉंग्रेसला प्रादेशिक पक्षाचे स्वरूप आले होते. त्या प्रतिमेतून कॉंग्रेस अस्तेअस्ते बाहेर येत आहे. 

आता काँग्रेसने मागितले उपमुख्यमंत्रिपद

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा व नागरिकत्व नोंदणी या दोन मुद्यांरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात झालेले रणकंदन, त्यांना विरोध करण्यासाठी सुरू असलेले देशव्यापी जनआंदोलन यांचा झारखंडच्या निवडणुकीवर निश्‍चित परिणाम झाला. काही वर्षांपूर्वी बिहार ते आंध्रप्रदेश असा नक्षलवाद्यांचा पट्टा (नक्षलप्रवण प्रदेश) होता. ""नक्षलवादी दहशतवाद्यांपेक्षाही भयानक आहेत, ""असे माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यात " अर्बन नक्षलवादी" (शहरी नक्षलवादी)" असे नवे नामकरण जोडले व त्या नावाखाली सरकारला विरोध करणाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू केले, ते अद्याप संपलेले नाही. हे पाहता, झारखंमध्ये अतिडाव्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी) पक्षाला मिळालेली एक जागाही बरेच काही सांगून जाते. 

महाराष्ट्रानंतर इथेही तीन पक्ष एकत्र आले अन्

झारखंड मुक्ती मोर्चा, कॉंग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल मिळून एकूण 81 पैकी 47 जागांचे बहुमत आहे. माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे चिरंजीव हेमंत सोरेन (44) मुख्यमंत्री होणार असल्याने आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाने घोडेबाजीलाही रोखले. 

भाजपला मोठा दणका; विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांचाच पराभव

दिल्लीतील निवडणूक प्रचाराचा बिगुल पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी रामलीला मैदानात झालेल्या जाहीर सभेतून केला. त्यावेळी ""राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा सरकारने विचारही केला नाही,"" असे त्यांनी केलेले विधान दिशाभूल करणारे आहे. कारण, अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी संसदे पटलावर ""राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी साऱ्या देशात होणार, ""अशी विधाने केली आहेत. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण व भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा यातही त्याचा उल्लेख आहे. हे सारे कोणत्याही विचाराविना झाले आहे, असे समजायचे काय? किंबहुना, नोंदणी व नागरिकत्व कायद्याला होणारा देशव्यापी विरोध पाहता, मोदी यांनी लोकांचा संताप कमी करण्यासाठी वरील विधान केलेले असावे, असे बोलले जाते. ""घुसखोर वा गैरनागरिकांसाठी कोणत्याही छावण्या उभारण्यात आलेल्या नाही, "ही त्यांची दुसरी दिशाभूल. त्या उभारण्याचे दिलेले आदेश, त्यांचे सुरू असलेले बांधकाम, यांची छायाचित्रे वाहिन्यांनी दाखविली. हे पाहाता मोदी यांच्या वक्‍यव्यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा? 

झारखंड निवडणूक धोनीच्या मतदारसंघात कोणी मारली बाजी?

या संदर्भात, आणखी एक गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय नोंदणीला राज्याराज्यातून होणारा विरोध. पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब आदी राज्यात काल आंध्रप्रदेशची भर पडली आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्तान राज्यातून नागरिकत्व नोंदणी व सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध होत आहे. आसाममध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल सावधपणे पावले टाकीत आहेत. देशाचे राज्यवार चित्र पाहिल्यास देशातील तीस राज्यांपैकी 11 राज्यात भाजपची सरकारे असून, 19 राज्यात प्रादेशिक पक्षांची अथवा विरोधी पक्षांची युतीची सरकारे आहेत. भाजपची सर्वाधिक नजर आहे, ती पश्‍चिम बंगालवर. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक व राष्ट्रीय नोंदणी यांची अंमलबजावणी करून पश्‍चिम बंगालमधील मुसलमानांचे नागरिकत्व काढून घेतले, की तृणमूल कॉंग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचा ओघ थांबेल व विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला लाभ होईल, हे सरळ गणित आहे. परंतु, केंद्राचे दोन्ही निर्णय लागू करण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध दर्शविल्याने मोदी- शहा यांच्यापुढे अडसर निर्माण झाला आहे. पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकड व ममता बॅनर्जी यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. दिल्लीत ज्याप्रमाणे नायब राज्यपालाकंडून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सरकारचे शासकीय हात रोज पिरगळण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे, तसे पश्‍चिम बंगालमध्ये शक्‍य नाही. जाधवपूर विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकड यांच्याहस्ते पदव्या स्वीकारण्यास विरोध केल्यामुळे पेचात नवी भर पडली आहे. महाराष्ट्रात राज्यपालांना "वाकवून" त्यांच्या हातून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात मोदी यांनी केलेली घिसाडघाई भाजपच्या अंगाशी आली, हे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात केंद्रनियुक्त राज्यपालांकडून पक्षहित साधण्याला काही सीमा असते, याचे भान मोदी व शहा यांना ठेवावे लागेल.