Manipur Woman Paraded Video : मणिपूर हिंसाचारातील आरोपींना कायद्याने कोणती आणि किती शिक्षा होऊ शकते?

Manipur Woman Paraded Video : अडीच महिन्यांहून जास्तीचा वेळ निघून गेलाय पण मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत अजूनही जळतंय. इथला हिंसाचार थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. खून, लुटमार सुरूच आहे. कुठं घर जाळली जात आहेत तर कुठं कोणाची प्रतिष्ठा, अब्रू लुटली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी महिलांवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढलेला व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

या प्रकरणी देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांनी या घटनेवर संताप व्यक्त केला आहे. आता या गुन्हेगारांचा छडा लावून त्यांना शिक्षा करण्याची मागणी केली जात आहे. तुम्ही काही हालचाल केली नाही तर आम्ही करू, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींना किती आणि कोणती शिक्षा मिळणार हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

4 जणांना अटक झाली पण शिक्षा किती?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओप्रकरणी आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. आयपीसीची 302, 376D, 354, 326 ही कलमं या प्रकरणात लावण्यात आलेली आहेत. जर पोलिसांनी आरोपपत्रात पुरेसे पुरावा न्यायालयासमोर सादर केले तर यामध्ये फाशीपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

या घटनेला जवळपास दोन महिने झाले आहेत. सर्वात मोठं संकट केवळ पुराव्यांवरूनच निर्माण होणार आहे. पोलिसांनी त्वरीत कारवाई केली असती तर पुरावे सापडले असते. या प्रकरणातील छायाचित्रेही उपलब्ध आहेत. यात पीडित आणि साक्षीदारांचे जबाबही असतील. पण, हा सर्व प्रकार पोलिसांसमोरच घडल्याचा आरोप होत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर पोलिसांच्या हेतूवरच शंका उपस्थित होत आहे. गुन्हा दाखल होऊन दीड महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे.

या प्रकरणात काय शिक्षा होऊ शकते ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी कुमार दुबे आणि आयपीएस अधिकारी रतन कुमार श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, IPC चे कलम 302 म्हणजे खून : जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतची शिक्षा शक्य आहे. आयपीसीचे कलम 376 म्हणजे बलात्कार: यामध्ये सात वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

IPC चे कलम 376D म्हणजे सामूहिक बलात्कार: यामध्ये किमान 20 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. IPC चे कलम 436 म्हणजे निवासी जागेत जाळपोळ करणे: किमान 10 वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. IPC चे कलम 435 म्हणजे अनिवासी जागेत जाळपोळ करणे: यात कमाल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आयपीसीचे कलम 354 म्हणजे एखाद्या महिलेचा विनयभंग करणे, तिच्या शरीराच्या अवयवांना चुकीच्या हेतूने स्पर्श करणे: अशा प्रकरणात एक ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो. IPC चे कलम 326 म्हणजे गंभीर दुखापत: यात कमीत कमी दहा वर्षांचा कारावास आणि जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील होऊ शकतो. आयपीसीचे कलम 121 म्हणजे राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारणे, चिथावणी देणे इ.: जन्मठेपेपासून मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कारवाई करू शकते का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या विधानाच्या संदर्भात अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ताकीद दिली होती की तुम्ही काही केले नाही तर आम्ही करू. त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार आहेत. सध्या, मणिपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय ज्या कृती करू शकते त्या पुढीलप्रमाणे आहेत-

सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणासाठी एसआयटीची स्थापना करू शकते, ज्याचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश इत्यादी असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालय एसआयटीच्या मदतीने तपासासाठी विशेष एजन्सी नियुक्त करू शकते. सर्वोच्च न्यायालय एसआयटीला कालबद्ध तपास करण्याचे निर्देश देऊ शकते.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक विशेष खंडपीठ स्थापन करू शकते, जे केवळ या प्रकरणावर प्राधान्याने सुनावणी करेल. सर्व एजन्सी अपयशी ठरल्या आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर ते वेगवेगळ्या एजन्सीमध्ये काम करणाऱ्या निवडक अधिकाऱ्यांना एकत्र काम करण्याचे आदेश देऊ शकते.