अखेर नितेश राणे प्रकटले! थेट सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत लावली हजेरी

सिंधुदुर्ग : गेल्या पंधरा दिवसांपासून अज्ञातवासात गेलेले आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) हे आज अचानक समोर आले. त्यांनी थेट सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत (Sindhudurg District Bank) हजेरी लावली. संतोष परब हल्ला (Santosh Parab Attack) प्रकरणी राणे यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सध्या मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी सुरु आहे. आजही सुनावणी पुढे ढकलल्यानं आणि कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत त्यांना अटकेपासून दिलासा मिळालेला असल्यानं राणे आज सर्वांसमोर प्रकट झाले. (Finally Nitesh Rane appeared Direct attendance at Sindhudurg District Bank)

नितेश राणेंना अटकेपासून दिलासा कायम, सोमवारी निकाल

नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुरु असलेली सुनावणी आजही पुढे ढकलण्यात आली. यापुढील सुनावणी आता १७ जानेवारीला होणार आहे. तो पर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळणार असल्यानं ते आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत अचानक समोर आले. यावेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. यावेळी त्यांनी बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवलेल्या मनिष दळवी आणि अतुल काळसेकर यांचं अभिनंदन केलं.

आणखी चार आमदार यूपी भाजप सोडतील; शरद पवार यांचं सुतोवाच

आज नितेश राणेंच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतला तसेच निर्णय राखून ठेवला. आता सोमवारी याचा निकाल घोषित करण्यात येणार आहे. सध्या तरी त्यांची अटक पुढील सुनावणीपर्यंत टळली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सहआरोपी मनिष दळवी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर युक्तीवाद झाला. मनीष दळवी हे जिल्हा बँकेवर निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत.

मुंबै बँक निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची युती?

कणकवली येथील शिवसेना नेते संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुख्य आरोपीला दिल्लीवरून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप आमदार नितेश राणेंना अटक करावी, अशी मागणी शिवसैनिकांनी लावून धरली होती. त्यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिसांनी नितेश राणेंना ताब्यात घेण्यासाठी फिल्डींग लावली होती. पण, त्यापूर्वीच नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. पण, न्यायालयानं त्यांचा जामीन फेटाळून लावला होता. त्यानंतर राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयानं त्यांना सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अटक करता येणार नाही, असं राज्य सरकारला सांगितलं होतं. राज्य सरकारने देखील तशी हमी दिली होती.