'नेताजींच्या मृत्यूचे रहस्य कायम राहणार'

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 जून 2017

चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

नागपूर: नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रहस्यमयी मृत्यूचे गुढ यापुढेही कायम राहणार आहे. नेताजींच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका आज (बुधवार) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. त्यांच्या मृत्यूबाबत न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला असून त्या आधारावर मृत्यूच्या चौकशी मागणी करणे संयुक्तिक नसल्याचे कारण न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिले आहे.

चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

नागपूर: नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या रहस्यमयी मृत्यूचे गुढ यापुढेही कायम राहणार आहे. नेताजींच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका आज (बुधवार) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. त्यांच्या मृत्यूबाबत न्यायमूर्ती मुखर्जी आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला असून त्या आधारावर मृत्यूच्या चौकशी मागणी करणे संयुक्तिक नसल्याचे कारण न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिले आहे.

नेताजींच्या मृत्यूची फेरचौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका प्राध्यापक शरदचंद्र पाध्ये यांनी उच्च न्यायालयात केली. त्यामध्ये नेताजींच्या मृत्यूमागील गुढ उकलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नेताजींच्या मृत्यूबाबत असलेल्या विविध अफवांवर अभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत तीन आयोग बसविण्यात आले. यापैकी दोन आयोगांनी नेताजी यांचा मृत्यू जपानमधील तायहिको फारमोसा येथे 18 ऑगस्ट 1945 रोजी विमान अपघातामध्ये मृत्यू झाल्याचे कारण सांगितले. मात्र, यानंतर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मुखर्जी यांच्या आयोगाने नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच जपानच्या मंदिरामध्ये जतन करून ठेवलेल्या अस्थीदेखील त्यांच्या नसल्याचे या अहवालात नमूद आहे.

या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुखर्जी आयोगाचा मुद्दा न्यायालयाच्या लक्षात आणूण देण्यात आला. आयोगाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. यामुळे त्या अहवालातील शिफारशींवर विचार करणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका खारीज केली.

अशी होती याचिका
पाठ्यपुस्तके, नेताजींच्या पुतळ्याखाली असणारी माहिती, चरित्र, सरकारी नोंदी यामध्ये नेताजींचा मृत्यू हा विमान अपघातात झाल्याची माहिती देण्यात येते. यावर याचिकेमध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, जोवर सत्य उलगडत नाही तोवर नेताजींच्या मृत्यूबाबत आणि मृत्यूदिनांकाबाबत खरी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सरकारने जाहीर करायला हवे. तसा उल्लेख सरकारी नोंदीमध्ये असायला हवा, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.