अकोला :  अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेल्या नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत करण्यासाठीच्या (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) प्रक्रियेअंतर्गत प्रलंबित ठेवलेल्या १९ प्रकरणात सुद्धा जिल्हा परिषदेमार्फत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण कारवाई करण्यात आलेल्या शिक्षकांची संख्या १७१ झाली असून यापूर्वीच १५२ शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती.

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली.

त्यानुसार जिल्ह्यातील १७१ शिक्षक अधिसंख्य होते. संबंधित शिक्षकांपैकी १५२ शिक्षकांवर गत आठवड्यातच कारवाई करण्यात आली. परंतु काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. परंतु सोमवारी (ता. ४) प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या शिक्षकांवर सुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हा परिषदेते एकूण १७१ शिक्षकांना अधिसंख्य केले आहे.

शिक्षकांना मिळणार नाही लाभ
अधिसंख्य पदांवर शिक्षकांना नियुक्ती केल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नियमित सेवेतून मिळणाऱ्या पेंशन, ग्रॅन्युएटीसह अन्य लाभांपासून मुकावे लागणार आहे. तसेच सेवेचीही तुलनेने शाश्वतीही राहणार नसल्याची माहिती आहे.

(संपादन - वि्वेक मेतकर)

हेही वाचा -

पहिल्या टप्प्यात सात हजार फ्रंटलाईन वर्करला मिळणार कोरोनाची लस!

उद्‍ध्वस्त खरीपावर सरकारी माेहाेर; शेतकऱ्यांना मिळणार सवलती

तुम्हाला गौळण, अभंग, पोवाडा, भारूड येतयं तर करा अर्ज, मुदत आहे २१ जानेवारीची

शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजना एकाच अर्जाद्वारे, महाडीबीटी पोर्टल योजनेचा लाभ घ्या!