पातुर,(जि.अकोला) : तालुक्यातील कृषी विभागात मंजूर ५० पदांपैकी फक्त २८ कर्मचारी कार्यरत आहे. उर्वरित २२ पदे रिक्त आहेत. यात महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे शासनाच्या कालमर्यादित कामावर त्याचा परिणाम होत आहे. योजना राबविल्या जात नसल्याने अनुदान परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.

पातुर तालुका कृषी कार्यालयांतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ५० पदे मंजूर आहेत. भरलेली पदे फक्त २८ आहेत. त्यापैकी दोन कृषी सहाय्यक व दोन लिपीकही बदली करून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आता यापुढील काळात तालुक्याचा कारभार फक्त २८ कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर असणार आहे. कार्यालयात सहायक अधीक्षक कृषी सहाय्यक एक, चार अनुरेखक, एक वाहन चालक व इतर असे एकूण बावीस पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाच्या कृषीविषयक अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनेवर पाणी फिरले आहे.

•  अकोल्याला मिळाल्या पहिल्या अप्पर पोलिस अधीक्षक

मोजक्याच कृषी सहायकांच्या भरवशावर कृषी विभागाचा कारभार चालवला जात असल्यामुळे एका कृषी सहाय्यकाकडे १० ते १२ गावांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम थेट त्यांच्या मूळ कामावर होत आहे. परिणामी शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. मनुष्यबळ कमी असल्याने शासनाच्या योजनेचा प्रचार व प्रसार होत नाही. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे तर दुसरीकडे कृत्रिम आपत्तीमध्ये तालुक्यातील शेतकरी अडकला आहे. त्यामुळे रिक्त असलेली पदे तत्काळ भरण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

• मद्यपींनो दारू जरा जपूनच प्या!

तालुका कृषी कार्यालय शहरापासून चार किलोमीटर लांब
पातुर तालुका कृषी कार्यालय शहरापासून चार किलोमीटर दूर असल्यामुळे कार्यालयीन कामानिमित्त आलेल्या खेड्यातील शेतकऱ्यांना पातूरवरून चार किलोमीटर दूर जावे लागते. त्यातही वाहनांची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची फरफट होत आहे. त्यामुळे तालुका कृषी कार्यालय शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

• हाथरस  पिडीताचे रिपोस्टमाॅर्टम टाळण्यासाठी पोलीसांनी केले अंत्यसंस्कार- प्रा.मुकुंद खैरे

पातुर तालुक्याचे उपविभागीय कार्यालय अकोट येथे
पातूर तालुक्याचे उपविभागीय कृषी कार्यालय अकोट येथे असल्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अकोटला जावे लागते. महसूल उपविभाग बाळापूर आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अकोट हे जवळपास शंभर किलोमीटर पेक्षाही जास्त अंतर होते. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या तक्रारीबाबत किंवा कार्यालयातील कामांबाबत पाठपुरावा करता येत नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी अकोट उपविभाग अकोला उपविभागांमध्ये समाविष्ट करावा किंवा पातुर तालुका अकोला उपविभागामध्ये समाविष्ट करावा, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकरी करीत आहेत.

• स्वयंम अर्थसाहाय्यिक शिक्षकांवर ऑनलाईन शिक्षणामुळे आली उपासमारीची पाळी

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन
मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या महत्त्वाकांक्षी योजना महाडीबीटी पोर्टलवर सुरू झाल्या असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. त्याच बरोबर पोखरा योजनेंतर्गत येत असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी धनंजय शेटे यांनी केले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)