अकोला  ः शहर विकासासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त १५ कोटीच्या निधीवरून मनपातील सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेतील कलगितुरा सुरूच आहे.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या याविषयात भाजपकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मनपातील शिवसेनेचे गटनेते व शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी गुरुवारी (ता.५) पत्रकार परिषदेत केला.

•  दिवाळीपूर्वी मिळणार प्रत्येकी २० हजार रुपयांचा बोनस

राज्य शासनाकडून अकोला शहरातील मूलभूत सोयीसुविधांसाठी प्राप्त १५ कोटीवरून महानगरपालिकेत परस्पर आरोप पत्यारोप सुरू आहेत. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सत्ता असाताना आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी १५ कोटीचा विशेष निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करून घेतला असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे.

मात्र राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर हा निधी राज्य शासनाने परत घेवून नव्याने कामे प्रस्तावित केली. त्याला महानगरपालिकेतून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यावरून भाजप-शिवसेना आमने-सामने आली.

• एटीएममधून पैसै काढताना पासर्वड बघून खात्यातून काढले पैसे

राज्य शासनाने या निधीबाबत स्पष्टीकरण दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. त्यापूर्वी भाजपने निधीतून प्रस्तावित कामांबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला न्यायालयात ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत स्थगिती देण्यात आली.

• कौतुकास्पद; विद्यार्थी तयार करतात दिवे अन् पालकच बनतात ग्राहक 

ही स्थगितीत २६ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य शासनाला यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीपर्यंतच आहे. त्यानंतर २ डिसेंबरला या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.

•  नऊ महिन्यानंतरही सभामंडपाचा पाळणा हलेना!

असे असतानाही भाजपकडून मात्र १५ कोटीच्या निधीवरून दिशाभूल करीत कामांना स्थगिती मिळाल्याने हा निधी परत जाईल, असा अपप्रचार केला जात असल्याचा आरोप राजेश मिश्रा यांनी केला. यावेळी नगरसेवक गजानन चव्हाण, संतोष अनासने, तरूण बगेरे आदींची उपस्थिती होती.

(संपादन - विवेक मेतकर)