बुलडाणा :  महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे ‘उमेद’ अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये, या मागणीसाठी सोमवारी (ता.१२) आयोजित करण्यात आलेल्या मुकमोर्चास बुलडाणा जिल्ह्यात प्रशासनाचा विरोध झुगारून जिल्हाभरात महिला रस्त्यावर उतरल्या.

जिल्ह्यातील १३ तालुके आणि ९५६ गावात महिलांनी राज्य शासनाचा निषेध नोंदविला. पोलिसांनी सर्वत्र नाकेबंदी केल्याने जिल्हा मुख्यालयात महिला पोहचू शकल्या नाही, तरीही आंदोलनास प्रतिसाद मिळाला.

• मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लक्ष बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ, राज्यभर उभे झाले आहेत. यात ५० लाखापेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत.

शिवाय तीन हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहे. उमेदच्या विविध संस्थांना १४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला असल्याचे महिलांनी म्हटले आहे.

• माजी राज्यमंत्र्‍यांनी लिहीले वडेट्टीवारांना पत्र अन् तात्काळ मिळाले पंचनाम्याचे आदेश

ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले, अशा ४५० कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले, करार नूतनीकरण होईल तुम्ही काम करत राहा, असे सांगितले. नुकतेच आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देऊन सर्वांचे काम थांबविले. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे.

मात्र हे करताना गेले अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते. मात्र तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. टप्याटप्पाने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे.

• पंचवीस हजार कष्टकरी, व्यावसायिकांच्या रोजगार बुडाला

या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाल्याचा आरोप करीत सरकारबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असून, लाखो महिला रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. सरकार विरुद्ध महिला आक्रमक झाल्या आहेत.

महिन्याभरापासून अभियानाचे काम प्रभावित झाले असून, महिलांना मार्गदर्शन होत नसल्याने सुरळीत सुरू असलेल्या संस्था आता बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. यासाठी सोमवारी (ता.१२) राज्यभर मूकमोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले गेले.

• मंदीरे बंद, उघडले बार, उध्दवा, धुंद तुझे सरकार

मोर्चात दोन लाख महिलांचा सहभाग
बुलडाणा येथे जिल्हा व पोलिस प्रशासनाने मोर्चास परवानगी नाकारली. वाहनांना नाकेबंदी करण्यात आली. त्यामुळे मोर्चाचे स्वरूप बदलवून गावागावात व तालुका स्तरावर महिलांनी मोर्चा काढून स्थानिक प्रशासनास निवेदन सादर केले. या मोर्चात जवळपास दोन लाख महिला सहभागी झाल्या.

बुलडाणा येथे महिलांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. या मोर्चात कोविड-१९ च्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून महिला रस्त्यावर उतरल्या. कोणतेही राजकिय पाठबळ न घेता स्वतः महिला रस्त्यावर उतरल्याने आज महिलांची शक्ती दिसून आली आणि शासनास याची जाणीव करून देण्यात आली.

• पुन्हा पाऊस येणार, सर्तकतेचा इशारा; कर्मचाऱ्यांनो मुख्यालयीच रहा

...तर महिला आत्मदहन करतील!
या मोर्चातून गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघांना दिला जाणारा निधी वितरित करावा, बाह्यसंस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, कॅडेरचे थकीत मानधन त्वरित वितरीत करावे,ज्या समूहांना खेळते भांडवल मिळालेले नाही त्यांना निधी द्यावा, अभियानातील कर्मचारी यांची सेवा अविरत सुरू ठेवावी जेणेकरून महिलांच्या संस्था आणखी बळकट होतील या मागण्या करण्यात आल्या.

या आंदोलनाने सरकारला जाग आली नाही तर, राज्यभर पुढील काही दिवसात महिला स्वतःच्या हक्कासाठी आत्मदहन आंदोलन करतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही महिलांनी केली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)