अकोला ः सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी वादात सोमवारी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व पक्षीय एकजुट दिसून आली. नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध सभेत आगपाखड करणारे सर्व पक्षीय नेत्यांनी सफाईच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळून मनपा प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कर्मचारी संख्येचे कारण पुढे करीत ३० दिवसांची मुदत मागून आयुक्तांनी सत्ताधारी व विरोधकांच्या मनसुब्यावर तुर्तास तरी पाणी फेरल्याचे दिसून येत आहे. (All parties united in Akola Municipal Corporation on the issue of cleanliness)

महानगरपालिकेची सर्वसाधरण सभेत पहिल्या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापनाची देयके पंधराव्या वित्त आयोगातून देण्यास सभागृहाने मान्यता दिला. त्यानुसार १०८ मजुरांच्या देयकांचा खर्चाला मुदतवाढ देत ही रक्कम चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगातून पुढे खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यानंतर दुसऱ्या विषयात सभागृहात चर्चा सुरू झाली. हा विषय मागच्या सभेत स्थगित ठेवण्यात आला होता. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक १० हजार लोकसंख्येमागे २८ सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्याबाबत सभागृहात चर्चा करण्यात आली. या शिफारशीनुसार कर्मचारी नियुक्ती करणे प्रशासनाला शक्य नाही. तेवढे कर्मचारी मनपाकडे नाहीत. त्यामुळे प्रशासन कोंडीत पकडल्या जाणार याची जाणीव असल्याने सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसह एमआयएमनेही सुरात सूर मिसळून प्रशासनाला सफाईच्या मुद्यावरून एक पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडले.

विरोधी पक्षांच्या खांद्यावरून निशाना
पडिक वार्ड ही संकल्पना स्वच्छतेसाठी अकोला महानगरपालिकेत राबविली जाते. यातून प्रत्येक वार्डात १५ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली होती. असे ५१ पडिक वार्ड शहरात होते. ही व्यवस्था म्हणजे मनपाच्या निधीच लुट असल्याने ती बंद करण्याचा निर्णय मनपात नव्याने रूजू होताच आयुक्त नीमा अरोरा यांनी घेतला. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांची ‘आर्थिक’नाडी दाबल्या गेली. परिणामी सफाईच्या मुद्यावरून गेले दोन महिन्यांपासून आरडाओरड सुरू झाली. अखेर मनपा सभेत प्रशासनाच्या विरोधात जाऊन ठराव घेण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने प्रशासनाच्या विरोधात ठराव घेण्यासाठी विरोध पक्ष सदस्यांच्या खांद्यावरून निशाना साधल्याचे सभागृहात दिसून आले.

कायद्याने करा, नाही तर जसे आहे तसे चालू द्या!
सफाईच्या मुद्यावरून ठराव घेताना लाड-पागे समितीनुसार सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्यात यावे किंवा सध्या आहे तशी व्यवस्था चालू द्या, अशी मागणी माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी केली. त्यांनी प्रशासनाला सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय घेताना महिला कर्मचाऱ्यांची मुख्य रस्त्यावर सफाईसाठी नियुक्ती, प्रत्येक प्रभागात चपाराशी, एसआयची नियुक्ती आदी मागण्यांचा ठरावात समावेश केला.

सफाईच्या लुटीला सर्व पक्षीय अनुमोदन
माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी सफाईच्या मुद्यावरून मांडलेल्या विषयावर सर्व पक्षीय सदस्यांनी अनुमोदन दिले. त्यात भाजपचे गटनेते राहूल देशमुख, शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा, मनपा विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसचे साजिद खान पठाण, राष्ट्रवादीचे अ.रहिम पेंटर, एमआयएम व भाजप सदस्यांनी विषयाचे अनुमोदन केले.

एक पाऊल मागे घेत मागितली मुदत!
मनपा सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांची सफाईच्या मुद्यावरून प्रशासनाच्या विरोधात एकजुट झाल्याने मनपा आयुक्तांना एक पाऊल मागे टाकावे लागले. सध्या सफाईबाबत जो काही निर्णय घेतला आहे, तो योग्यच आहे, असे नाही. त्यात काही बदल केल्या जाऊ शकतात, असे सांगून आयुक्तांनी त्यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सफाईच्या मुद्यावरून घेण्यात आलेल्या ठरावानुसार कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, पदोन्नती आदी विषय मार्गी लावण्याकरिता सभागृहाला ३० दिवसांची मुदत मागितली. त्यामुळे तत्काळ सफाईची जुनी व्यवस्था लागू होण्याची अपेक्षा करणाऱ्या सर्व पक्षीय सदस्यांच्या मनसुब्यावर तुर्तास तरी पाणी फेरल्या गेले. आता किमान महिनाभर तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

All parties united in Akola Municipal Corporation on the issue of cleanliness