लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस नेते राहूल गांधींवर मोठी कारवाई करत त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे. मोदी आडनावावरुन वादग्रस्त विधान केल्यामुळे गुरुवारी सूरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना 30 दिवसांचा जामीनही दिला होता पण त्यांची खासदारकी धोक्यात होती आणि आज त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली.

राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यामुळे काँग्रेसवर आता खूप मोठं संकट ओढवलंय, हे सर्व समजून घेण्यासाठी तुम्हाला आधी ज्या कायद्यामुळं राहुल गांधींची खासदारकी गेली, तो कायदा काय आहे?, हे समजून घ्यावं लागेल. चला तर जाणून घेऊया.

ज्या कायद्यामुळं राहुल गांधींची खासदारकी गेली तो कायदा काय?

ज्या कायद्यामुळं राहुल गांधींची खासदारकी गेली तो कायदा म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (मुळ कायदा १९५०) या कायद्यानुसार एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यासाठी काही ठराविक मापदंड आहेत.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार जर संसदेचा सदस्य मग ते खासदार असो की आमदार, त्यांना 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. आणि विशिष्ट शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पुढे सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यात येणार नाही. त्यामुळे राहूल गांधींना आता तब्बल आठ वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही.

काय आहे प्रकरण?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचारादरम्यान कोलार येथे एका रॅलीत राहूल गांधींनी मोदी आडनावावर वादग्रस्त विधान केलं होतं. यावर 2019 मध्ये गुजरातचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्या या वादग्रस्त विधानावरुन मोदी आडनावाच्या लोकांचा अपमान झाला असं या याचिकेत सांगितलं होतं.

या खटल्याच्या सुनावणीसाठी राहूल गांधी वारंवार सुरत कोर्टात उपस्थित राहिले. अखेर गुरुवारला सुरत न्यायालयाने कलम 499 अंतर्गत अब्रुनुकसानी केल्याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली. पुढे न्यायालयाने त्यांना ३० दिवसाचा जामीन दिला. मात्र आज लोकसभा अध्यक्षांनी मोठी कारवाई करत त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे.