नवी दिल्ली : हरिद्वार (Haridwar) येथे पार पडलेल्या धर्म संसदेत (Dharm Sansad) झालेल्या चिथावणीखोर भाषणांप्रकरणाची आता सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) दखल घेतली असून याबाबत केंद्र सरकार (Central Govt) आणि उत्तराखंड सरकारला (Uttarakhand Govt) नोटीस पाठवली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणी आता दहा दिवसांनंतर होईल, कारण यासारखी प्रकरणं पहिल्यापासूनच प्रलंबित आहेत, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. (Dharma Sansad Supreme Court sends notice to Center and Uttarakhand Govt)

सुप्रीम कोर्टात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी २३ जानेवारी रोजी अलिगडमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या धर्म संसदेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. यावर कोर्टानं म्हटलं की, यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी करावी. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना भविष्यात धर्म संसद आयोजित करण्याविरोधात स्थानिक प्राधिकरणाला प्रतिनिधीत्व देण्यास परवानगी दिली.

हरिद्वार येथील धर्म संसदेवर का झाला वाद?

उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये झालेल्या धर्म संसदेत चिथावणीखोर भाषणाचा एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर मोठा गदारोळ माजला होता. या धर्मसंसदेत एका वक्त्यानं वादग्रस्त भाषण करताना म्हटलं होतं की, धर्माच्या रक्षणासाठी हिंदूंनू हत्यार उचलण्याची गरज आहे. या वक्त्यानं म्हटलं होतं की, कोणत्याही परिस्थितीत देशात मुस्लीम पंतप्रधान व्हायला नको. मुस्लीम लोकसंख्या वाढण्यावर नियंत्रण आणावं लागेल.

३२ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लिहिलं होतं पत्र

हरिद्वारमध्ये एका विशिष्ट समाजाविरोधात दिलेल्या चिथावणीखोर भाषणाविरोधात माजी लष्करप्रमुखांसह अनेक प्रसिद्ध लोकांनी याप्रकरणी कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ३२ माजी अधिकाऱ्यांनी सकारला खुलं पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी अशा चिथावणीखोर भाषणांचा निषेध व्यक्त केला होता.