Government Revises Toll Collection Policy : टोल संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची आणि वाहनचालकांना दिलासादायक अशी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने टोल नियमांत काही बदल केले आहेत. ज्याचा लाभ द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना होणार आहे.

कारण, आता द्रुतगती महामार्ग म्हणजेच ‘एक्सप्रेस-वे’चे काम जर पूर्ण झालेले नसेल तर या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकास टोल लागणारन ही. खरंतर आधी एक्स्प्रेस वे पूर्ण झालेला नसतानाही टोल आकारला जात होता. परंतु  आता १५ फेब्रुवारीपासून, सरकार अशा अपूर्ण एक्सप्रेसवेवर टोल वसूल करू शकणार नाही.

एक्सप्रेसवेच्या लांबलचक बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान, लोकांना दर काही किलोमीटरवर टोल भरावा लागत होता. यामुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दखल घेत  हा नियम बदलला आहे.

नॅशनल एक्सप्रेसवेच्या अशा भागातून प्रवास करताना अनेकदा टोल आकारला जातो, ज्या भागातील मार्ग अद्याप पूर्णपणे खुला झालेला नाही. परंतु आता, वाहनचालकांना जास्त टोल भरावा लागणार नाही. आता नियम असा आहे की, जर एखादा राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्ग पूर्णपणे खुला झालेला नसेल, तर त्याच्या खुल्या झालेल्या भागावर टोल सामान्य राष्ट्रीय महामार्ग दराने आकारला जाईल.

सरकार म्हणते की यामुळे लोकांना अपूर्ण परंतु खुल्या झालेल्या द्रुतगती महामार्गाचा वापर करता येईल. यामुळे जुन्या महामार्गांवरील गर्दी कमी होईल, प्रवासाचा वेग वाढेल आणि वाहतूक कोंडी कमी झाल्यामुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल.

याआधी महामार्ग पूर्ण झालेला नसला तरीही टोल २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आकारला जात होता. मात्र आता सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (निर्धारण आणि संकलन) नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करून हा बदल केला आहे. तर नवीन नियम १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागू होईल. हा एक वर्षासाठी किंवा एक्सप्रेस वे पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत लागू राहील