नवी दिल्ली : महागाईने होरपळणाऱ्या (Inflation) सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून मोठे निर्णय घेतले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर (Wheat Ban) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ आता केंद्राकडून 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर (Sugar Export) बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता खाद्य तेलानंतर साखरेच्या किमतीही कमी होण्यास मदत होणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही निर्यातबंदी असणार आहे. (India Ban Sugar Export From 1st June)

या वर्षी देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. यामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. दरम्यान, वाढत्या साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अखेर केंद्रातर्फे 31 ऑक्टोबरपर्यंत निर्यातीवर (Export) बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडण्याचीही शक्यता आहे.

तेलाच्या किमतीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय

गहू आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर (Edible Oil) नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 20 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक 20 लाख टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क आकारले जाणार नाही.