नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट एका रात्रीत हटविण्यात आली. मात्र, ही राष्ट्रपती राजवट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून हटवली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस केंद्र सरकारला मिळाल्याचे समजते. यासाठी नियम-12 चा वापर करण्यात आला.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर विविध चर्चा रंगू लागल्या. एका रात्रीत महाराष्ट्राच्या जनतेला कोणतीही कुणकुण न लागू देता कशी काय ही राजवट हटविण्यात आली? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. त्याबाबत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी सर्व निर्णय कायद्याच्या नियोजित प्रक्रियानुसारच घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला. हा अधिकार त्यांना भारत सरकारच्या नियम, 1961 च्या नुसार नियम-12 प्राप्त झाला आहे, असे सांगितले.

 शरद पवारांसोबत 51, तर अजित पवारांकडे फक्त 3 आमदार

पंतप्रधान मोदींकडून विशेषाधिकाराचा वापर

भारत सरकारच्या नियम 1961 अंतर्गत नियम-12 मध्ये जर पंतप्रधानांना आवश्यकता वाटत असल्यास ते कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रपती राजवट हटवू शकतात. त्यानुसार कॅबिनेटच्या एक्स-पोस्ट-फक्टो मंजूर घेण्यासाठी तरतूद आहे. कॅबिनेटनंतर नियम-12 अंतर्गत निर्णयावर मंजूरी देऊ शकते.

अजित पवार यांच्या सहा वर्षांतील तीन चुका; राजकीय कारकिर्द धोक्यात?

31 ऑक्टोबरला जम्मू-काश्मीरमध्येही वापर

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हटविण्यापूर्वी 31 ऑक्टोबरला जम्मू-काश्मीर राज्यात दोन केंद्र शासित प्रदेशांशी जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखच्या पुनर्निर्मितीसाठीही या नियमाचा वापर करण्यात आला होता. त्यादिवशी राष्ट्रपतींनी दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये दोन विविध जिल्ह्यांची स्थापना केली. हा आदेश नियम-12 नुसार लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट हटविण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला.