नवी दिल्ली - बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनामा बनविण्यास वेग दिला आहे. प्रस्तावित जाहीरनाम्यात लॉकडाउनच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने स्थलांतरित मजुरांना गावी परतण्यासाठी केलेली मदत व गावात त्यांना रेशनपाणी व रोजगार देण्यासाठी जाहीर केलेल्या योजना व एक प्रस्तावित रोजगार संकेतस्थळ यावर भाजपचा भर राहणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर बिहार’ ही भाजपची प्रमुख टॅगलाईन असेल असे पक्षसूत्रांनी सांगितले. उमेदवार याद्या जाहीर झाल्यावर पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात येईल. 

लॉकडाउनमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरातसह विकसित राज्यातून बिहार, यूपी, ओडिशा आदी राज्यांत-आपापल्या गावांमध्ये परतण्यासाठी आतुर झालेल्या ३५ लाख स्थलांतरित मजुरांना गावी परतण्यासाठी मोठे हाल सहन करावे लागले, असा विरोधी पक्षांचा एक मुख्य आक्षेप आहे. त्या आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने मोदी सरकारच्या योजनांवर भर दिला आहे.

हाथरस प्रकरणात मोठा खुलासा! पीडितेची वहिनी म्हणून घरी राहत होती संशयास्पद महिला 

केंद्राने संसदीय अधिवेशनात, ‘लॉकडाउनमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या श्रमिकांची संख्या सरकारकडे नाही'' असे सांगितल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्यांनी गावी परतलेल्या मजुरांची यादी जाहीर केली होती. अशा श्रमिकांची संख्या १ कोटी ६ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात येते. लॉकडाउन-अनलॉक काळात मोदी सरकारने रोजगाराबाबतच्या विविध योजना जाहीर केल्या. मात्र या मजुरांना हजारो किलोमीटरची पायपीट करावी लागल्यावर कॉंग्रेसने जोर दिला आहे. राज्यात नवीन रोजगार निर्माण करणे, रिक्त सरकार जागा भरणे या मुद्यांवर नितीशकुमारांचा जोर असणार असल्याने भाजप त्या मुद्यावर फार जोर देण्याची शक्‍यता नाही. सत्तेत असल्याने सरकारने अंमलबजावणी केलेल्या योजनांवरही भाजपचा भर असेल. बिहारमध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी जदयू-भाजप सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर पक्षाने भर दिला आहे. 

तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी लवकरच! भारत बायोटेककडून माहिती गोळा करणे सुरु

पाच वर्षात स्वावलंबी करणार
पक्षाच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दिल्लीत याबाबतची दुसरी बैठक आज पार पडली. उमेदवार निश्‍चितीनंतर व लोकजनशक्ती पक्षातील निर्यातीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर भाजपचा जाहीरनामा पाटण्यात प्रकाशित करण्यात येईल. आगामी पाच वर्षांत बिहारला मोदी सरकारच्या भक्कम पाठिंब्याने आत्मनिर्भर करण्यात येईल, असे अभिवचन भाजप देणार आहे. केंद्रात भाजपचीच सत्ता असल्याने बिहारला जास्तीत जास्त केंद्रीय मदत मिळू शकते, असा भाजपचा दावा आहे.

भारत होतोय शस्त्रसज्ज! चिनी ड्रोनचा सामना करणार रुस्तम-२ आणि इस्त्राईली हेरॉन 

‘बाहुबला’चाच प्रभाव
‘जेडीयू’, भाजपकडे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे उमेदवार
बिहार निवडणुकीवर सातत्याने राहिलेला ‘धनबल’ आणि ‘बाहुबला’चा प्रभाव राहिला असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्ये सत्ताधारी संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे निवडणुकांचे अध्ययन करणाऱ्या बिहार इलेक्शन वॉच आणि एडीआर या संस्थांनी जाहीर केले. 

गंभीर गुन्हे असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक असून त्यांच्या संपत्तीही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यासाठी बिहारमध्ये मागील पंधरा वर्षांत (२००५ पासून ते २०१९ पर्यंत) विधानसभा, लोकसभा निवडणूक लढलेल्या १०,७८५ उमेदवारांचे विश्लेषण करण्यात आले. यात ८२० आमदार आणि खासदारांचाही समावेश असून  आर्थिक तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांचाही अभ्यास करण्यात आला.  १०,७८५ पैकी ३० टक्के जणांनी म्हणजेच ३२३० उमेदवारांनी आपल्याविरुद्धच्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिली. तर २० टक्के उमेदवारांविरुद्ध म्हणजेच २२२० जणांविरुद्ध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. दरम्यान, भाजपच्या २४६ पैकी १५४ आमदार, खासदारांनी आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली. काँग्रेसच्या ४६ पैकी २५, राष्ट्रीय जनता दलाच्या १९८ पैकी ८९, संयुक्त जनता दलाच्या २९६ पैकी १४९, लोकजनशक्ती पक्षाच्या २७ पैकी १९ व अपक्षांमधील २१ पैकी १५ लोकप्रतिनिधींनी माहिती दिली आहे.

गंभीर गुन्हे असणारे उमेदवार आणि पक्ष

• भाजप : ४२६ पैकी १४८उमेदवार
• संयुक्त जनता दल : ४५४ पैकी १५८
• काँग्रेस : ३९४ पैकी ९५
• राष्ट्रीय जनता दल : ५०२ पैकी १७६
• बहुजन समाज पक्ष : ७६१ पैकी १६३
• लोकजनशक्ती पक्ष : ३३० पैकी ९८
• अपक्ष : ३८४१ पैकी ५६९

Edited By - Prashant Patil