सोलापूर: पुणे बोर्डाने अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचे धोरण निश्‍चित केले. मात्र, त्यासाठी आयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नाही. त्यामुळे स्टेट बोर्डाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थ्यांची पंचाईत झाली आहे. या मुद्‌द्‌यावर मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणार असल्याने सीईटी रद्द होईल की परीक्षेचा अभ्यासक्रम बदलेल, याची उत्सुकता आहे.

दहावीची परीक्षा न झाल्याने सर्वच बोर्डानी विद्यार्थ्यांच्या मागील प्रगतीवरून त्यांचा निकाल जाहीर केला. 65 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक मुलांना 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे नामवंत महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा पहायला मिळणार आहे. कोरोनाची भिती असतानाही पुणे बोर्डाने सीईटी ऑफलाइन ठेवली आहे. राज्यातील आठ ते दहा लाख विद्यार्थी सीईटी देतील, असा अंदाज आहे. अकरावी प्रवेशासाठी होणाऱ्या सामाईक परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 26 जुलैपर्यंत असून 21 ऑगस्टला ही परीक्षा नियोजित आहे. परंतु, सीईटीचा अभ्यासक्रम, वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर नवा पेच निर्माण झाला आहे.

राज्य मंडळाने सीईटीचा अभ्यासक्रम हा आपल्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार केला आहे. त्यामुळे सीबीएसई, सीआयसीसीई यासह अन्य आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची पंचाईत झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आता आमच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्‍नपत्रिका उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा सीईटी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.

सीईटी परीक्षा झाल्याशिवाय कोणत्याही महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करू नये. प्रवेश देताना सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांचाच प्राधान्याने विचार करावा. सीईटी न दिलेल्यांच्या प्रवेशासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यपध्दती दिली जाईल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीईटीचा अंतिम निर्णय होईल.

- दिनकर टेमकर, शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे

अभ्यासक्रम बदलल्यास प्रवेश प्रक्रिया लांबणार

राज्य बोर्ड आणि अन्य मंडळांचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा आहे. राज्य माध्यमिक बोर्डाने अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार सीईटीचा अभ्यासक्रम बदलायचा ठरल्यास त्याला विलंब लागणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्याने आता त्यात बदल करणे अशक्‍य आहे, असे टेमकर यांनी सांगितले. दरम्यान, ज्या महाविद्यालयांनी अकरावीचे प्रवेश दिले आहेत, ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असेही टेमकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.