व्हिएतनामच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या ३७ व्या आसियान परिषदेत ‘रिजनल कॉम्प्रेहेंसिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ (आरसीईपी) या जगातल्या आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या करारावर सह्या झाल्या. जगाच्या एकूण जीडीपीच्या ३० टक्क्यांहून अधिक एकत्रित जीडीपी असलेल्या १५ आशियाई देश यात सहभागी आहेत. एक मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत मात्र या करारातून गेल्याच वर्षी बाहेर पडला. हा करार काय आहे आणि भारत यात का नाही, हे थोडक्यात समजून घेऊ...

असा आहे करार
२०१२पासूनच चर्चेत असलेला हा एक व्यापार करार असून यातील सदस्य देश आपापल्या देशांमधील बाजारपेठ इतर सदस्यांना उपलब्ध करून देणार आहेत. हे करताना आयात शुल्कही २०१४ या वर्षाच्या पातळीवर खाली आणले जाणार आहे. सेवा क्षेत्र खुले करून पुरवठा आणि गुंतवणूकीसाठीचे नियम अधिक सुलभ होतील. 

ब्रिटनमध्ये लवकरच ‘हिवाळी लॉकडाउन’ शक्य

सहभागी देश
ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम या १० आसियान देशांसह ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि न्यूझीलंड हे मित्रदेश.

कराराबाहेर राहण्याची भारताची कारणे
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला धोका
चीनच्या स्वस्त मालाने बाजारपेठ काबीज केली असती
देशातील श्रमिक, कामगार,असंघटित क्षेत्र यांना डोळ्यासमोर ठेवून कराराबाहेर राहण्याचा निर्णय
करारामुळे केवळ भारतातील औषध कंपन्यांना फायदा शक्य होता, मात्र डेअरी उद्योग, ऑटोमोबाईल, रसायने, कृषी, पोलाद, यंत्रांचे सुटे भाग आणि इतर काही उद्योगांचे मोठे नुकसान झाले असते
भारत - चीन दरम्यानची व्यापारतूट वाढली असती
आयात शुल्क कमी केल्याने स्थानिक मालाला धोका शक्य होता
 भविष्यात करारात सहभागी होण्याचा पर्याय खुला

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारताला होणारे फायदे-तोटे
या करारातील सहभागी देशांकडून गुंतवणूक मिळविण्यात अडचणी शक्य
अधिक आयात शुल्क द्यावे लागणार
देशांतर्गत उद्योगांना बळ मिळेल
स्वदेशी वस्तूंच्या निर्मितीवर भर दिला जाईल

कोरोना संसर्गाचा फटका २० लाख मुलांना शक्य; युनिसेफच्या पाहणीत निष्कर्ष