DPDC Meeting : जिल्ह्यात सर्वच शासकीय विभागातील मोठ्या अधिकाऱ्यांपासून ते शेवटच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कशी लाचखोरी चालते, याची माहिती आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार किशोर पाटील, आमदार संजय सावकारे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली अन्‌ सर्वांचाच श्‍वास रोखला गेला.

आमदार चव्हाणांनी तर थेट एका कंत्राटदाराला फोन लावून सव्वा कोटींच्या टेंडरमध्ये २० लाखांची लाच कशी द्यावी लागली, ते सभागृहात सादर केले. यामुळे सर्वच अवाक्‌ झाले.

लाचेसाठी फाईली कशा अडविल्या जातात, मला एकही शासकीय विभाग असा दाखवा, ज्यात एकही फाईल पेंडीग नाही. (Information about how bribery works from top officials to last officials given by mla in dpdc meeting jalgaon news)

मी लागलीच आमदारकीचा राजीनामा देतो, असे आव्हानच आमदार चव्हाण यांनी सभागृहात दिले. कामांच्या फाईली अडविल्या जात असल्याचे वास्तव बैठकीत मांडताच जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, पालकमंत्री अन्‌ इतर मंत्रीही आवाक झाले.

वीज कंपनीत सव्वा लाखाचे कंत्राट घेणाऱ्याला वीस लाख संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना द्यावे लागत असतील आणि वरिष्ठ अधिकारी पाच लाख मागत असतील, तर कंत्राटदार आत्महत्या नाही, तर काय करेल? कामे देताना टक्केवारीचे प्रमाण वाढले आहे. कामे अडवून ठेवली जातात. आमदारांनी फोन केले, तर काम करतो असे सांगतात. मात्र, असा काही खोडा करून ठेवतात, की ते काम टेबलाखालून दिल्याशिवाय मंजूरच होत नाही.

दु:ख सांगावे कुणाला?

आमदार किशोर पाटील म्हणाले, माझ्या मतदार संघात सहा लाखांत अतिशय चांगली अंगणवाडी तयार करण्यात येत आहे. निधी मंजूर आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचे अधिकारी मंजूरी देत नाहीत. दु:ख कोणाला सांगावे? आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एमएसईबीतील अधिकारी कंत्राटी कामगांराकडून तीस-तीस हजारांची मागणी करतात.

अन्यथा त्यांना कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते. एकीकडे बेरोजगारी आहे, दुसरीकडे कंत्राटी कामगारांकडून पैशांची मागणी होते. याप्रकरणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आरटीओंना समज

आमदार सावकारे म्हणाले, की महामार्गावरून जाणाऱ्या ओव्हर लोडेड वाहनांवर आरटीओ विभाग कारवाई करीत नाही. यामुळे महामार्गा, राष्ट्रीय महामार्ग वारंवार खराब होतो. बांधकाम विभाग म्हणतो, वाहने ओव्हरलोड चालतात, यामुळे रस्ते खराब होतात. आरटीओ विभागाचे श्याम लोही यांना जाब विचारला असता, आम्ही तपासणी केली.

संबंधित वाहन ओव्हरलोड नसल्याचे उत्तर देतात. रिक्षा चालकांना मात्र पंचवीस हजारांचा दंड केला जातो. आरटीओ अधिकाऱ्यांना आमदारांनी फोन केला, तर नियम पुढे करतात. वाहन चालकांकडून रेट डबल करून घेतात. यावर ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी आरटीओंना समज देताना कारभार सुधारण्याची सूचना केली.

कृषी विभाग अन्‌ कंपन्यांची लिंक

शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे विकणाऱ्या सरदार कंपनीवर कृषी विभागाने काय कारवाई केली, याबाबत मंत्री महाजन यांनी विचारणा केली असता, संबंधित बियाणे टेस्टींगसाठी नाशिक, हैदराबादला पाठविले होते. नाशिकच्या अहवालात काही त्रुटी असल्याचे सांगितले. मात्र, हैदराबादच्या लॅबचा अहवाल निल आल्याचे सांगण्यात आले.

त्यावर आमदार चव्हाण म्हणाले, संबंधित बियाणे कंपनीवाल्याने लॅबला मॅनेज केले. गुणवत्ता नियंत्रकांनी आलेले बियाणे तपासले नव्हते. तपासले असते तर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले नसते. कृषी विभाग आणि कंपन्यांची मोठी लिंक असते. यामुळेच कंपनी मालकाला जामीन मिळाला आहे. यावरून कृषी विभागात काम कसे चालते हे कळते.