चिपळूण ( रत्नागिरी) - केंद्राकडून 2010 मध्ये जनगणना मोहीम राबवण्यात आली. ती 2011 मध्ये देशभरात लागू झाली. जणगणनेवेळी अनुसूचित जातीमधील अनेक लोकांनी नवबौद्ध असल्याची माहिती तत्कालीन प्रगणकांना दिली.

गणनेत नवबौद्ध जातीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे त्या नोंदी इतर जातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट झाल्या आणि इथेच घोळ झाला. त्यावर काही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत आक्षेपही घेतले होते. मात्र केंद्राने ते विचारात घेतले नाहीत. त्याचा परिणाम अनुसूचित जातीचा 10 वर्षे आरक्षणासाठी विचार झाला नाही. 

हेही वाचा - महाभारताचा काळ हा ख्रिस्तपूर्व 5561 वर्ष 

जनगणनेचा आधार शासकीय योजना व निवडणुकीच्या आरक्षणासाठी घेतला जाणार, याची कल्पना तत्कालीन प्रगणक अथवा माहिती देणाऱ्या ग्रामस्थ, नागरिक व महिलांना नव्हती. जनगणनेत प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व इतर असा उल्लेख होता. देशात नवबौद्ध महाराष्ट्रात आहे. बौद्ध हा धर्म आहे, जात नाही. जणगणनेवेळी अनेक बौद्धवाडीतील लोकांनी नवबौद्ध असल्याचे सांगितले होते. पोटजातीची माहिती दिली जात नव्हती. केंद्राच्या नियमावलीत अनुसूचित जातीमध्ये नवबौद्धचा समावेश नव्हताच. त्यामुळे बहुतांशी गावात त्यांची इतरमध्ये गणती झाली. ज्या प्रगणकांनी स्वतःहून त्यांची नोंद अनुसूचित जातीत केली, तिथेच योग्य संख्या दाखविली आहे. जणगणनेवेळी अनुसूचित जाती, जमातीमधील राजकीय पुढाऱ्यांनीही जनजागृती केली नव्हती. ही माहिती कुठे वापरली जाईल, याची सुतराम शक्‍यताही बौद्धवाड्यातील लोकांना नव्हती. प्रगणकही दिलेल्या फॉर्मप्रमाणे माहिती भरीत गेले. परिणामी अनुसूचित जातीचे लोक गावात वास्तव्यास असताना, ते नियमित मतदान करतानाही त्यांचा समावेश तांत्रिकदृष्ट्या जनगणनेत झालेला नाही. याचे परिणाम गेली 10 वर्षे लोकांना भोगावे लागत आहेत. जणगणनेविरोधात जायचे असेल तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. तेवढी तसदी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली नव्हती. 

हेही वाचा - नाणारनंतर आता राजापुरात आयलॉगचे रण 

काही ठिकाणी असेही प्रकार 

2011 जणगणनेवेळी तालुक्‍यातील डेरवण येथे कातकरी समाजाचे सुमारे 80 ते 100 लोक वास्तव्यास होते. कामधंद्यानिमित्ताने त्यांनी काही दिवस गावात वास्तव्य केले होते. नेमकी त्याचवेळी जनगणना सुरू होती. त्यांचाही जनगणनेत अनुसूचित जमातीत समावेश झाला. कातकरी लोक गावातील कामे संपल्यावर काही दिवसात निघून गेले. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावात अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडले. त्यावेळी कातकरी समाजाची व्यक्ती मात्र वास्तव्यास नव्हती. असेही प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत.