मागील कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी संपावर अखेर अखेर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. मुंबई हायकोर्टानं (High Court) एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या मागण्याबाबत राज्य शासनाला आदेशही दिले आहेत. जोपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळत नाही तोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत (ST Strike) कोणत्या तारखेला, किती वाजता एकाच वेळी निर्णय घेऊ, अशी भूमिका या उपोषणकर्त्या कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. दरम्यान, कोर्टाने आता एसटी याचिकांचा निर्णय दिला आहे. यावेळी सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या असून यामध्ये खालील मुद्दे नमूद केले आहेत.

कोर्टाने सर्व याचिका निकाली काढल्या असून खालील मुद्दे नमूद केले आहेत...

• कामगारांना 22 एप्रिल 2022 पर्यंत कामावर रुजू होण्यास निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

• रुजू होणार्‍या कामगारांवर संपात भाग घेतला या कारणास्तव कोणतीही कारवाई महामंडळाने करू नये असेही नमूद करण्यात आले आहे. या कामगारांवर कारवाई केलेली असेल तर ती रद्द करण्यात यावी.

• ज्या कामगारांना कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात आलेल्या होत्या त्यांनाही महामंडळाकडून दिलासा देण्यात यावा.

• संपाच्या काळात ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या त्या रद्द करून संप आधी ज्या ठिकाणी ते कार्यरत होते तिथेच त्यांचे परत पोस्टिंग करावे.

• कोरोना काळात ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी काम केले त्यांना 23 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या काळात प्रतिदिन 300 रुपयाचा भत्ता देण्यात यावा.

• महामंडळाच्या निवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे थकीत पीएफचे पैसे पीएफ कायद्यानुसार दिलेल्या कालावधीत त्वरित कर्मचाऱ्यांना द्यावेत.

• कोविड काळात मृत झालेल्या कामगारांची मृत्यूच्या तारखेपासून 4 आठवड्यात कायदेशीर भरपाई देण्यात यावी.

• आम्हाला आशा आहे की न्यायालयाने घेतलेला निर्णय कामगार मान्य करतील आणि कामावर परत येतील परंतु जे कामगार कामावर रूजू होणार नाही त्यांच्यावर महामंडळद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे.

• त्रीसदस्यीय समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांच्या बाबतीत योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टानं सुनावणीवेळी एसटी कामगारांसाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा असं विचारलं आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाला चॅलेंज करणार असल्याचं आम्ही कोर्टाला स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारने आमदारांचा अवमान केला आहे. तसेच कष्टकऱ्यांची नीती काय असेल हे आम्ही कोर्टापुढे मांडणार आहोत, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.