महाविकास आघाडीचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित सात जागांवर ईडीने धाड टाकली आहे. मुंबई , पुणे येथील त्यांच्या मालमत्तांवर धाडी टाकण्यात आल्या आहेत.

ईडीची कारवाई होणारे महाविकास आघाडीचे अनिल परब हे पहिलेच नेते नाहीयेत. त्यांच्याआधी महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांना ईडीच्या नोटीस आलेल्या आहेत तर काहींवर कारवाई देखील झाली आहे.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर ईडीकडून कारवाई करण्यात आली होती. १०० कोटींची वसुली आणि मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. अनिल देशमुखांना अनेक समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानंतर ते चौकशीसाठी हजर झाले होते. १३ तास त्यांची चौकशी केल्यानंतर २ नोव्हेंबर 2021 ला त्यांना ईडीने अटक केली होती.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकडून १०० कोटींची वसुली केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाचा तपास करत ईडीने अनिल देशमुख यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते.

त्यानंतर दाऊतच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ ला अटक करण्यात आली होती.

दाऊद इब्राहीम टोळी क्रिकेटवरील सट्टेबाजी आणि बांधकाम व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याच्या आरोपावरुन ईडीने दाऊद आणि त्याच्या नातेवाईकांविरोधात गु्न्हा दाखल केला होता. ईडीने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकारला ताब्यात घेऊन चौकशी होती. त्यावेळी दाऊतच्या हस्तकाशी संबंधित ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार मलिक यांच्या संबंधित कंपनीने केल्याचे तपासात समोर आले होते.

शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन ईडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या संजय राऊत यांच्यावर ईडीने ५ एप्रिल 2022 ला कारवाई केली होती. राऊत यांची अलिबागमधील संपत्ती आणि दादमधील एक फ्लॅट जप्त करण्यात आला होता. पत्राचाळ येथील कथित जमीन घोटाळाप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. या घोटाळ्यातील पैसे अलिबाग येथील जमीन खरेदीसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप राऊतांवर करण्यात आला होता.

या कारवाया महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतरच्या आहेत. महाविकास आघाडी स्थापन व्हायच्या आधी देखील शिखर बॅंकेच्या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन अजित पवार आणि शरद पवार यांना नोटीस ईडीकडून नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार स्वतःहून चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात जाण्यासाठी निघाले होते. त्यानंतर चौकशीला येण्याची गरज नाही असे पत्र ईडीकडून देण्यात आले होते.

सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून केंद्रीय यंत्रनांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून अनेकदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अनिल परबांवर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.