महाराष्ट्र सरकारच्या समितीने २६ वर्षांच्या मुलीला आजारी वडिलांना तिच्या यकृताचा (liver) एक भाग दान करण्यास परवानगी नाकारली आहे. कारण, धोकादायक प्रक्रियेला तिने स्वतः संमती दिली की नाही याची खात्री नाही. मुलीने आईच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात (High Cour) धाव घेऊन राज्य सरकारला यकृताचा काही भाग दान करण्याच्या परवानगीच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. (Government refused to donate the liver)

समिती भावनिक दबावाचा मुद्दा नाकारू शकत नाही. अल्पवयीन मुलीने आपल्या मर्जीने याला सहमती दिली आहे की नाही हे सिद्ध करू शकत नाही, असे अर्ज फेटाळताना वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य प्राधिकरण समिती म्हणाली. याचिकेनुसार, मुलीचे वडील यकृताशी (liver) संबंधित गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत.

मुलीच्या अर्जावर निर्णय घेऊन त्याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. मुलीचे वकील तपन थत्ते यांनी बुधवारी न्यायमूर्ती ए के मेनन आणि एन आर बोरकर यांच्या सुटी खंडपीठासमोर अर्ज फेटाळणाऱ्या प्राधिकरण समितीचा अहवाल सादर केला.

मुलीच्या वडिलांचा अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचा दीर्घ इतिहास आहे. यामुळे यकृत खराब झाले आहे. मद्यपानामुळे रुग्णाचे यकृत निकामी झाल्याचा मुद्दा समोर आणला गेला नाही. मुलीला आणि आईला रक्तदात्याला रक्तदानासाठी करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रियेतील (Surgery) धोके आणि गुंतागुंत याविषयी माहिती नसल्याचे दिसते, असे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.

मुलगी पालकांची एकुलती एक आहे. समितीच्या अहवालाला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुलीला तिच्या याचिकेत सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आणि सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली. याचिकाकर्त्याच्या वडिलांना मार्चमध्ये यकृत प्रत्यारोपण करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

मुलगी वगळता अन्य जवळचा नातेवाईक वैद्यकीयदृष्ट्या दाता म्हणून योग्य असल्याचे आढळले नाही. मुलगी अल्पवयीन असल्याने अवयव प्रत्यारोपण कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या समितीने मान्यता दिल्याशिवाय ती वडिलांना यकृत (liver) दान करू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.