मुंबई : निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे पुण्यामध्ये निधन झाले आहे. वयाच्या ८५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. (Former Home Secretary Madhav Godbole died in pune) हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं निधन झाल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली. याच माधव गोडबोले यांनी महाराष्ट्राला 'झिरो बजेट'ची (zero budget) देणगी दिली होती.

नोव्हेंबर १९८५ ते डिसेंबर १९८९ या काळात महाराष्ट्राचे अर्थसचिव या नात्याने डॉ. गोडबोले यांची कुशल आणि कल्पक अर्थ प्रशासक अशी ख्याती निर्माण झाली होती. त्यापूर्वी, दोन वर्षे केंद्रीय अर्थखात्यात आणि १९८० ते १९८५ या काळात आशियाई विकास बँकेत डॉ. गोडबोले हे कार्यरत होते. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थखात्याचे सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर २८ ऑक्टोबर १९८६ डॉ. गोडबोले यांनी ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ (zero budget) ही संकल्पना आणली.

सरकारच्या खर्चाचा, विविध कार्यक्रम, उपक्रम, योजना व अभियानांसाठी करण्यात आलेल्या वित्तीय तरतुदींचा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नव्याने आढावा घेणे हे ‘झीरो बेस बजेटिंग’ चे वैशिष्ट्य होते. खर्चाची व निधीच्या वापराची कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि प्रस्तुतता या तीन निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन काटेकोरपणे करावयाचे आणि या निकषांच्या कसोटीस न उतरणाऱ्या योजना बंद करून त्या योजनांसाठी पुरविलेला पैसा व मनुष्यबळ यांचे विनियोजन अन्यत्र करावयाचे ही शून्याधारित अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती होते.

या व्यवस्थेचे सकारात्मक लाभ व्यवहारात दिसत असतानाही योजनांचे पुनर्विलोकन, सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी अशी या संकल्पनेची काही उपांगे राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीची असल्याने राज्यात नेतृत्वबदल झाल्यानंतर ‘शून्याधारित अर्थसंकल्पा’च्या कार्यवाहीस पूर्णविराम देण्यात आला.

गोडबोले यांचे वडील न्यायाधीश होते. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात दोन वर्षं शिक्षण घेतल्यानंतर गोडबोले पुढे मुंबईला गेले आणि मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून १९५६ मध्ये ते बी.ए. झाले. पुढे अर्थशास्त्र हा विषय घेऊन त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची एम.ए. पदवी प्राप्त केली. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर गोडबोले यांनी मुंबई विद्यापीठातच प्रा. डॉ. पी. आर. ब्रह्मानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेटसाठी नावनोंदणी करून संशोधनास प्रारंभ केला. परंतु त्याच दरम्यान, भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये त्यांची निवड झाल्याने १९५९ मध्ये माधव गोडबोले यांना प्रथम नवी दिल्ली व पुढे मसुरी येथे जावे लागले आणि डॉक्टरेटच्या कामात खंड पडला. त्यानंतर तब्बल सतरा वर्षांनी म्हणजे १९७६ मध्ये डॉ. संदरेसा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘औद्योगिक अर्थकारण’ या विषयावरील प्रबंधाचे काम त्यांनी पूर्ण केले. १९७८ मध्ये डॉक्टरेटची पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आली. मसुरी येथील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गोडबोले यांची सातारा येथे साहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर १९५९ मध्ये पहिली नियुक्ती झाली. त्यानंतर १९६१ सालच्या मे महिन्यात अहमदनगर जिल्ह्याचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून गोडबोले यांनी सूत्रे घेतली.

गोडबोले यांनी भारतीय लोकशाहीविषयक विपुल लेखन केले आहे. ‘इंडियाज् पार्लमेंटरी डेमॉक्रसी ऑन ट्रायल’ तसेच भारतीय न्यायव्यवस्थेवर ‘ज्युडिशिअरी अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स इन इंडिया’ ही त्यांची महत्त्वाची पुस्तके आहेत. ‘द होलोकास्ट ऑफ इंडियन पार्टिशन अ‍ॅण्ड इन्क्वेस्ट’ हे पुस्तक फाळणीबाबत असून पब्लिक अकाउंटॅबिलिटी अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फरन्सी : द इम्परेटिव्हज् ऑफ गुड गव्हर्नन्स’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तकसुद्धा प्रसिद्ध आहे.