ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिलाय. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असं आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत, त्यामुळं राज्यात लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यास राज्यात मिनी विधानसभा निवडणुका रंगणार आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगही कामाला लागलंय.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारनं केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलेला नाहीय. मात्र, निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढं ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

2020 मध्ये मुदत संपलेल्या महापालिका

कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर

मार्च -एप्रिल-मे 2022 मध्ये मुदत संपलेल्या महापलिका

मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, परभणी, चंद्रपूर, लातूर,चंद्रपूर

मुदत संपुष्टात आलेल्या जिल्हा परिषदा

अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, नांदेड, बुलढाणा, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली

कुठं-कुठं होणार निवडणुका?

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत 2020 मध्येच संपल्याने येथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, तर बृहन्मुंबई महापालिका, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर अशा महापालिकांची मुदत 2022मध्ये संपली असून भिवंडी-निझामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघला, लातूर या महापालिकांची मुदत येत्या काही दिवसांमध्ये संपणार आहे.