सोमेश्वरनगर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची काल (मंगळवार) सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर जाहीर सभा होती. या सभेप्रसंगी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) समर्थक तरुणांनी अजितदादांना निवेदन देण्यासाठी हट्ट धरला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला.

सभामंडपातून बाहेर जाताना या आंदोलकांनी 'आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं', अशी घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी त्यांना सभामंडपाबाहेर काढत त्यांची समजूत घातली आणि आंदोलक परतले. येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या (Someshwar Sugar Factory) 62 व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ अजित पवार यांच्या हस्ते झाला. पवार यांची कारखान्याने व परिसरातील तरुणांनी वाजत गाजत मिरवणूक काढली.

उपमुख्यमंत्री झाल्याबद्दल व जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मिळाल्याबद्दल सोमेश्वर कारखान्याच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी आमदार दत्तात्रय भरणे होते. याप्रसंगी आमदार संजय जगताप, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, विश्वास देवकाते, संभाजी होळकर, सतीश काकडे, शहाजी काकडे, राजवर्धन शिंदे उपस्थित होते. सभा सुरू होण्यापूर्वीच सगळे लोक पवार यांना अनेक निवेदने देत होते. लोकांच्याकडून निवेदन घेऊन पोलीस पवार यांच्यापर्यंत पोचवत होते.

पवार हे प्रत्येक निवेदन वाचतही होते. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलक तरुणांनी स्वतःच पवार यांना निवेदन द्यायचे आहे, अशी मागणी केली. सभागृहात आंदोलक तरुण आणि पोलिसांशी वाद प्रतिवाद झाला. अप्पर पोलिस अधीक्षक आनंद भोईटे, सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन काळे हे आंदोलकांची समजूत घालत होते. मात्र, तरुणांनी आम्ही दोघेच निवेदन देतो, अशी मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी निवेदन आम्ही पोचवतो ही भूमिका कायम ठेवली. यानंतर आंदोलक तरुणांना पोलिसांनी बाजूला घेतले.

यानंतर मात्र परतत असताना तरुणांनी एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमचं हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं अशा घोषणा दिल्या. गेटबाहेर आल्यावर पुन्हा आंदोलक पोलीस यांच्यात आम्हाला निवेदन द्यायचे आहे हीच हुज्जत झाली आणि आंदोलक परतले. एका आंदोलक तरुणाने, आमचा दादांवर रोष नाही. पोलिसांनी निवेदन द्यायला अटकाव केला म्हणून आम्ही घोषणा दिल्या, असे मत 'सकाळ'कडे मांडले.

दरम्यान, सभेच्या समारोपास पवार यांनी मराठा आंदोलनावर महत्त्वाचे भाष्य केले. ते म्हणाले, आता मुलं घोषणा देऊन गेली. उद्यापासून जरांगे पाटील यांनी काही भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. धनगर समाज एसटीमधून आरक्षण मागतोय. आदिवासी म्हणतात आमचं सोडून द्या. मराठा समाजतील काहीजण सरसकट कुणबी द्या म्हणतात. ओबीसी म्हणतात आमचं सोडून द्या. आम्ही राज्य सरकार म्हणून काही चुकीचं करत नाही.

मुळात एससी अथवा एसटी आरक्षण देणे हा अधिकार राज्याचा नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने का नाकारलं यावर विधीज्ञ लोकांची समिती काम करते आहे. घाईगडबडीने याबाबत निर्णय घेतला आणि पुन्हा नाकारलं तर पुन्हा दिशाभूल केली, असं म्हटलं जाईल. आरक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहेच. ते कुणाच्या बापाचं नाहीच. मात्र, कायद्याच्या नियमात बसवून द्यावं लागेल.

बाबांनो, जीवन सुंदर आहे आत्महत्या सारखे विषय डोक्यातून काढा. आरक्षण मिळाले पाहिजे याबाबत दुमत नाही. पण, गैरसमज करून घेऊ नका. मराठे समाजाचे एवढे आमदार पण आरक्षण देत नाहीत असे म्हणत काहीजण शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत. पण, आम्ही मुद्दाम का करू? लोकशाहीत एक बाजू ऐकून घेऊन चालत नाही. जातीय सलोखा सांभाळावा लागतो. सर्वपक्षीय बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली होती. त्यावेळी बहुसंख्य लोकांचे म्हणणे की आधीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता उरलेल्या 38% मध्ये द्या. नाहीतर उद्या पुन्हा कोणी कोर्टात जातील.

यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आरक्षण दिलंच होतं. आता या विषयावर कोणी बोलत नाही, मात्र वास्तवाचा विचार केला पाहिजे. वाटल्यास आरक्षणाचे जाणकार आणि विधीतज्ञ यांचीही चर्चा घडवून आणू, असेही अजितदादांनी स्पष्ट केले. कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी स्वागत केले. अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी प्रास्ताविक केले, तर उपाध्यक्षा प्रणिता खोमणे यांनी आभार मानले.