नवी दिल्ली - राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या गंभीर आरोपानंतर आता विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. धनंजय मुंडे यांनी अत्याचाराचे आरोप फेटाळले असून त्यावर सविस्तर स्पष्टीकरणही दिलं आहे. त्यात धनंजय मुंडेंनी म्हटलं की, आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीसोबत परस्पर  सहमीतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुलंही असून त्यांचे पालन पोषण आपणच करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. 

धनंजय मुंडे यांची आमदारकी यामुळे धोक्यात येऊ शकते अशीही चर्चा सध्या आहे. निवडणूक आयोगाला खोटी माहिती दिल्याचा दावा करत आमदारकी रद्द करण्याची मागणी होत आहे. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पत्नी आणि तीन मुलींची माहिती दिली आहे. मात्र यामध्ये विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या अपत्यांची माहिती दिलेली नाही. तसचं त्यांचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे मुंडे अडचणीत येऊ शकतात असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

हे वाचा - 'ठाकरे सरकारमध्ये अशाच नमुन्यांची भरमार'; धनंजय मुंडे प्रकरणी भाजप नेत्याची टीका

निवडणूक आयोग दखल घेऊ शकते
विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या अपत्यांची माहिती देण्याबाबत किंवा त्यांना नाव दिले असेल आणि त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली नसल्याच कारवाई करण्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती खरी असल्याचं उमेदवारांना सांगावं लागतं. त्यात काही लपवलं असेल किंवा खोटी माहिती दिली तर कारवाई केली जाते. आता धनंजय मुंडे यांनी विवाहबाह्य संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना त्यांचे नाव दिले आहे मात्र ही माहिती लपवल्यानं त्यांच्यावर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत निवडणूक आयोग स्यूमोटो दाखल करून कारवाई करू शकते. 

हे वाचा - धनंजय मुंडेंविरोधात अत्याचाराची तक्रार; मुंडेंचा सविस्तर खुलासा

प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्यास काय?
पुण्यातील वकिल असीम सरोदे यांनी म्हटलं की, मुंडे यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये माहिती लपवल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. विधानसभेची 2014 आणि 2019 ची निवडणूक मुंडेंनी लढवली होती. त्यात मुलांची माहिती देणं अपेक्षित होतं. वडील म्हणून जबाबदारी घेतली असताना ती माहिली लपवली. खोटी माहिती व शपथपत्र भरताना माहिती लपवल्यामुळे गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होण्याची शक्यता आहे. याआधीही असे प्रकार घडले होते पण त्यावर निवडणूक आयोगानं कारवाई केलेली नाही. 

प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास किंवा लपवल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे आमदार, खासदार किंवा मंत्रीपद असेल तर ते रद्द केलं जाऊ शकतं. प्रतिज्ञापत्राच्या कायद्यानुसार दिशाभूल करणारी माहिती देणं गुन्हा ठरू शकतो. याबाबत तक्रार झाल्यास आणि दिशाभूल केल्याचं सिद्ध झालं तर कारवाई होऊ शकते असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. 

हे वाचा - 'मुख्यमंत्री बंगले लपवतात तर, त्यांचे मंत्री बायको लपवतात'; भाजप नेत्याचा मुंडेवर घणाघात

दोन अपत्यांचा नियम
मुंडेनी तीन मुलींची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. तर विवाहबाह्य संबंधातील अपत्यांबाबत त्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यांच्या अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा जास्त असल्यानं त्यांची आमदारकी रद्द होईल अशी चर्चा आहे. मात्र तसं होऊ शकत नाही. दोन अपत्यांचा नियम हा स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीसाठी आहे. आमदार किंवा खासदारांसाठी हा नियम लागू होत नाही. त्यामुळे या नियमाच्या आधारावर मुंडेच्या आमदारकीला धोका नाही.