भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे शेती हा आजही एक प्रमुख व्यवसाय आहे. भारतीय लोकसंख्येतील ६४ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे तर त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे. पण देशात शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असल्याचं नाकारता येत नाही. म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली.

देशातील सुमारे निम्मी शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली जगतात. यात नाबार्ड (NABARD) अर्थात राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेने एका अहवालातून एक धक्कादायक खुलासा केलाय. कर्जमाफीच्या (loan waiver) घोषणांमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होतात असे अहवालातून म्हटले (NABARD said farmers are helpless to pay loan only because of loan waiver announcements)

नाबार्डने एका अहवालात म्हटले, कर्जमाफीच्या घोषणांमुळेच शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही आणि शेतकरी अधिक कर्जदार होतात. अशा घोषणांमुळे जाणीवपूर्वक कर्जफेड न करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आणि सवयीने कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढतो. त्यामुळे कर्जमाफीचे प्रमाण वाढते.

या संदर्भात महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील एकूण तीन हजार शेतकऱ्यांशी कर्जमाफीबाबत नाबार्डने चर्चा केली होती.‘नाबार्ड’ने शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर पंजाबमधील एक शेतकरी दरवर्षी सरासरी 3 लाख 4 हजार लाख रुपयांचे कर्ज घेतो. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी वर्षाला सरासरी 84 हजार रुपये कर्ज घेतो आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी दरवर्षी 62 हजार रुपयांचे कर्ज घेतो असल्याचे समोर आले.

नाबार्डने अहवालात आणखी धक्कादायक खुलासा केलाय. ज्या उद्देशाने शेतकरी बॅंकेतून कर्ज काढतो त्याच कामासाठी त्याचा उपयोग करत नसल्याचे या अहवालात म्हटले.