नवाब मलिक (Nawab Malik) यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून आज त्यांना स्ट्रेचरवरून जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मलिक तीन दिवसांपासून खूप आजारी आहेत, अशी माहिती मलिक यांच्या वकिलांची विशेष पीएमएलए कोर्टात दिली आहे.

याआधी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत विशेष पीएमएलए न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली होती. मात्र ईडीने जामीन अर्जाला विरोध केला. दरम्यान नवाब मलिक यांना मुंबईतील जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सोमवारी दुपारी कारागृहात कथितरित्या कोसळल्यानंतर मंत्री यांना जेजे रुग्णालयात हलविण्यात आले असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.

मलिकचे वकील कुशल मोर यांनी मलिक यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी केली. तर ईडी - जेजे रुग्णालयाकडून अहवाल मागवा आणि ते त्याच्यावर उपचार करू शकत नाहीत असे सांगू द्या, असे ते म्हणाले.

विशेष न्यायाधीशांनी जेजे रुग्णालयाला आवश्यक चाचणी सुविधा रुग्णालयात उपलब्ध आहेत की नाही याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा अहवाल ५ मे पर्यंत सादर करायचा आहे

याआधी शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला, तर पीएमएलए न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी 6 मे पर्यंत वाढवली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्याअंतर्गत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या तात्काळ सुटकेचा अंतरिम अर्ज फेटाळला होता. ईडी मलिक यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तपासाच्या या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. अशा स्थितीत योग्य न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावा. त्याच्या सुटकेची मागणी करताना मलिक म्हणाले होते की, पीएमएलए कायदा 2005 चा आहे. मात्र 1999 मध्ये या व्यवहाराप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने गुरुवारी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. हे प्रकरण मलिकचे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आणि त्याच्याशी संलग्न मालमत्तांच्या खरेदीत पैशाच्या गैरवापराशी संबंधित आहे. ईडीच्या वकिलांनी यावेळी सांगितले की, कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 5,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर आरोपपत्राची दखल घेईल.