अकोले (जि. अहमदनगर) : राज्याचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm Ajit Pawar) यांच्या नातेवाईकांवर केलेली प्राप्ती कर खात्याची कारवाई ही आकस बुद्धीने नसून, या कारवाईचा केंद्राशी कोणताही दुरान्वये संबंध नाही असा निर्वाळा केंद्राचे सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

आठवले हे आज अकोले तालुक्याच्या बरोबरच जिल्ह्याच्या दौऱ्याला आले होते. त्याची सुरुवात त्यांनी राजूर पासून केली. तेथे ते माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांना भेट दिली. त्यांनी अकोले येथे पत्रकारांशी परिसंवाद संवाद साधला. तेव्हा त्यांनी अजित पवार यांच्या नातेवाईकांवर प्राप्तिकर खात्याची कारवाई बुद्धीची नसल्याची भूमिका मांडली.

ते म्हणाले की, अनावश्यक संपत्ती व आर्थिक व्यवहाराची अनियमितता याबाबत असणार्‍या प्राप्तिकर विभागाने आपली कारवाई केली. त्यामुळे याचा केंद्राशी दुरान्वयाने संबंध नाही अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. मात्र अजित पवार यांच्यावर पाटबंधारे विभागाच्या संदर्भात चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना स्पष्टपणे सांगितले.

जालियनवाला बाग घटनेशी तुलना अयोग्य

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लखिमपूर घटनेची तुलना जालियनवाला बाग या घटनेशी केलेली आहे. याकडे आठवले यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी जालियनवाला बाग घटनेशी लखिमपूर घटनेशी तुलना करणे अयोग्य आहे आणि एकूणच या प्रकाराबाबत येत्या ११ तारखेचा राज्यात पुकारलेला बंद हा अनाठाई आहे, अशी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

राज्यात सहभागी असणाऱ्या पक्षाने किंवा महा विकास आघाडी सरकारच्या घटकाने सत्तेत असताना राज्यात बंद पुकारणे अयोग्य आहे. अशाप्रकारे राज्याला वेठीला त्यांनी धरू नये. असे त्यांनी आवाहन केले. त्या काळात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर त्याला जबाबदार कोण? असा त्यांनी सवाल उपस्थित केला. प्राप्तीकर खात्याच्या कारवाईबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा जोराने आपला मुद्दा ठणकावून सांगितला की, स्वायत्त शासकीय विभागांकडून पवार यांच्या नातेवाईकांची चौकशी केली जात असेल आणि त्यांच्याकडे अपेक्षेपेक्षा जास्त स्थावर-जंगम मालमत्ता असेल तर ती चौकशी होऊ शकते आणि जर ते दोषी आढळले नाहीत,तर त्यांना ती दिलासा मिळणारी घटना ठरेल. अशा प्रकारची त्यांनी या छाप्याच्या बाबतची आपली भूमिका मांडली.

मराठा आरक्षण बद्दल आठवले म्हणाले की,..

मराठा आरक्षणाबाबत ही त्यांना छेडले असता, त्यांनी मराठा, लिंगायत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यांक यांना आरक्षण मिळावे यासाठी आपण स्वतः गेले २0 वर्ष आग्रही राहिलो आहोत असे स्पष्ट करून मोदी सरकार दहा टक्के आरक्षण हे वाढीव स्वरूपात असावे. अशा प्रकारचे केंद्राचे निर्देश असल्याचे सांगून तामिळनाडू राज्यात एकूण ६९ टक्के आरक्षण आहे. तर महाराष्ट्रात केवळ ५0 टक्के आरक्षण असून ते वाढवण्यास कोणतीही हरकत नाही. 392/83 च्या घटनादुरुस्ती कडे लक्ष वेधून राज्यांना एससी, एसटी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा किंवा अन्य समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रकारांच्या लक्षात आणून दिले. शिवाय गरीब मराठा ज्याचे उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांच्या आत असेल, अशांना या सवलतीचा लाभ मिळावा असा केंद्राचा विचार आहे. या वार्षिक उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने ही केंद्र प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेचे स्वागत आरपीआय आठवले गटाचे प्रांतिक चे सरचिटणीस विजयराव वाकचौरे यांनी केले आणि आठवले यांच्या दौऱ्याच्या संदर्भात माहिती देऊन पत्रकारांच्या बाबत त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली व आभार मानले. त्यानंतर मंत्री आठवले हे अकोले येथील वकील बी जी वैद्य व कल्पित वाकचौरे यांच्या जनहित फाउंडेशन व विराजश्री ग्रुप च्या कार्यालयाचे उद्घाटन नामदार आठवले यांनी केले. व संगमनेरला रवाना झाले