मुंबई : केंद्रीय विधी आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्र सरकार आणि संसदेने स्वीकारल्या असत्या तर कोणत्याही कारणाशिवाय राजीनामा देत जनतेवर पोटनिवडणूक लादणाऱ्या माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांना स्वतःच्या खिशातून सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीचा खर्च भरावा लागला असता.

लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून अनेक जण निवडणूक लढवितात. निवडणुकीनंतर उमेदवार एकापेक्षा अधिक मतदारसंघातून निवडून आल्यास उर्वरित 'त्या' मतदारसंघात पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्यात येते. यामुळे निवडणूक आयोग, सरकारी यंत्रणा कामाला लागते आणि पुन्हा पोटनिवडणुकीसाठी खर्च करावा लागतो.

अबू बगदादी ठार झाल्याचा अमेरिकेचा पुन्हा दावा

सरकारी यंत्रणा कामाला लागते आणि मतदारांनाही पुन्हा मतदान करावे लागते. शिवाय पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यावर आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचा खर्च संबंधित उमेदवाराकडून वसूल करण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस विधी आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला केल्याची माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.

उन्माद म्हणजे, उदयनराजे; शिवसेनेने काढले चिमटे

केंद्रीय विधी आयोगाने आतापर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक बदलासंदर्भात तीन अहवाल दिले आहेत. पैकी मार्च 2015 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी 2014 मधील निवडणुकीचा आधार घेण्यात आला आहे.

आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत समन्वयाने काम करणार : रोहित पवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर आणि वाराणसी येथून निवडणूक लढवून दोन्ही ठिकाणी निवडून आले. नंतर त्यांनी गांधीनगर येथील खासदारकीचा राजीनामा दिला व तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. अशीच परिस्थिती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मतदारसंघात होती.

चंद्रकांत पाटील यांनी जनतेलाच विचारलं, आमचं काय चुकलं

लोकसभा निवडणुकीत एका मतदारसंघाचा खर्च 10 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे केवळ कुठूनही निवडून यायच्या ईर्षेतून किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय आमदार-खासदारकीचा राजीनामा देत कुणी पोटनिवडणूक लादत असेल, तर त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची विधी आयोगाची शिफारस 
आहे.

साताराचे माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांचे प्रकरण या कारणांमध्ये अगदी तंतोतत बसत असल्याने विधी आयोगाच्या शिफारसी अमलात आल्या असत्या, तर पोटनिवडणुकीचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला असता, अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.