हिंगोली: जिल्ह्याच्या सन २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेच्या १७१ कोटी ७० लाख ५१ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या शनिवारी (ता.२५) झालेल्या बैठकीत देण्यात आली. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. ३५६ कोटी ५९ लाख १५ हजार एवढी मागणी केली होती.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, खासदार हेमंत पाटील, आमदार तान्हाजी मुटकूळे, राजू नवघरे, संतोष बांगर, विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी. तुम्मोड, अप्पर जिल्हाधिकारी जगदिश मिणियार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगांवकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
 

हेही वाचा- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मालिकेतील ‘दामू’ हिंगोलीचा

वीजपुरवठा सुरळित करा

या वेळी पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, जिल्ह्यात भारनियमन चालु असताना महावितरण विभागांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक न करता त्यांना तत्काळ रोहित्र उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. तसेच ऑईलअभावी बंद पडलेल्या रोहित्रांची दुरुस्ती करुन जिल्ह्यात वीजपुरवठा सुरळित सुरु ठेवण्याबाबत महावितरण विभागांने दक्षता घ्यावी. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रासाठी रुग्णवाहीका खरेदी करण्यात यावी, ज्या शाळेत स्वच्छतागृह नसेल त्या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारावीत, तसेच नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिल्या.

निधी वेळेत खर्च करावा

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, स्वच्छ भारत अभियानासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा, असे त्या म्हणाल्या. तसेच सन २०१९-२० आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा या वेळी घेण्यात आला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावाही घेण्यात आला.

यावरही क्लिक करा -हिंगोली जिल्ह्यातील ४२ गावात दूषित पाणी

डिसेंबर २०१९ अखेर खर्चाचा आढावा

दरम्यान, सन २०२०-२१ अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनाकरिता १०१ कोटी ६८ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनाकरिता ५१ कोटी ९० लाख रुपये आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत १८ कोटी १२ लाख ५१ हजार अशा एकूण १७१ कोटी ७० लाख ५१ हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२०२० अंतर्गत डिसेंबर २०१९ अखेर झालेल्या खर्चाचा देखील या वेळी आढावा घेण्यात आला. 

उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर

सर्वसाधारण योजने अंतर्गत ५४ कोटी ५६ लाख ९२ हजार रुपये; तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत १६ कोटी १९ लाख चार हजार रुपये खर्च झाला. अनुसूचित जमाती आदिवासी उपयोजनेतंर्गत (ओटीएसपी) पाच कोटी ७३ लाख ८७ हजार रुपये खर्च झाला आहे. या वेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, समाज कल्याण आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांनीही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची बैठकीस उपस्थिती होती.