औरंगाबाद : परतीच्या पावसामुळे शेतातील पिके मातीमोल झाली असले, तरी शहरात कचरा संकलन व वाहतूक करणाऱ्या कंपनीवर पैशांचा पाऊस पडला आहे. महापालिकेकडे कचरा संकलन असताना रोज सुमारे 350 ते 400 टन कचरा उचलला जात होता; मात्र महापालिकेने कंपनीची नियुक्ती केल्यानंतर कचऱ्याचे वजन तब्बल 111 टन वजन वाढले आहे. कचऱ्याचे वजन परतीच्या पावसामुळे वाढल्याचे कारण दिले जात आहे. कारण कचरा पावसामुळे ओला झाला, असा दावा कंपनीने केला आहे. 

औरंगाबादेतील या बँकेत मिळते बिनव्याजी कर्ज

शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या कामासाठी महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. महापालिका कंपनीला प्रतिटन 1865 रुपये मोबदला देत आहे. कंपनीने फेब्रुवारी महिन्यापासून शहरात काम सुरू केले. कंपनीचे काम सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेतर्फे शहरात साफसफाईचे काम केले जात होते. त्यानुसार प्रशासनाने शहरात साडेतीनशे ते साडेचारशे टन कचरा निघतो, असा दावा वारंवार केला; मात्र आता कंपनीकडे काम गेल्यापासून कचऱ्याचे आकडे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.

शहर उजळणार एलईडी दिव्यांनी

विशेष म्हणजे कचऱ्याच्या ट्रकचे वजन केले जाते. तेही खासगी एजन्सीच्याच वजन-काट्यावर. घनकचरा विभाग या वजनाच्या पावत्या गृहीत धरून कंपनीला बिल अदा करीत आहे. पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीने ऑक्‍टोबर महिन्यात 13 हजार 798 मेट्रिक टन कचरा उचलल्याच्या पावत्या सादर केल्या आहेत. रविवारी कचरा संकलनाचे काम बंद असते.

चोरीच्या आरोपानंतर वृद्ध मोलकरणीची आत्महत्या

27 दिवसांचा विचार केल्यास दिवसाला तब्बल 511 मेट्रिक टन कचरा उचलण्यात आल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आला असता, परतीच्या पावसाचा जोर वाढल्यानंतर कचरा ओला होऊन वजन वाढल्याचा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शहराच्या नऊ प्रभागांपैकी आठच प्रभागांत कंपनी काम करते. 

कचऱ्यात दगड, माती आणि विटा 

घनकचरा व्यवस्थापनावर सध्या कोणाचे लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कंपनीचा मनमानी कारभार सुरू असून, त्यात अधिकाऱ्यांसोबत मिलीभगत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्रावर अद्याप मिक्‍स कचरा येत असून, त्यात वजन वाढविण्यासाठी दगड, विटा, मातीही टाकली जात आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात अडसर येत असल्याचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प चालविणाऱ्या कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. 

दंडाच्या कारवाईचा फार्सच 

कचऱ्याचे ओला व सुका असे 80 ते 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत वर्गीकरण करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असेल तरच शासन अनुदाने मिळतील, अशी तंबीही वारंवार देण्यात आली आहे; मात्र अद्याप शहरात मिक्‍स कचऱ्याचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांवरच आहे. त्यामुळे कंपनीला दंड लावण्यात येईल, असे इशारे प्रशासनाने वारंवार दिले, अद्याप दंड लावल्याचा एकही आकडा समोर आलेला नाही.