औरंगाबाद: माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या याचिकेत परतूर येथून बांधकाम विभागाचे कार्यालय जालन्याला हलविण्याच्या सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती राजेश लड्डा यांनी नकार दिला.

याचिकेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ जालना हा विभाग २०१५ पर्यंत जालना येथे कार्यरत होता. याचे मुख्य कार्यालय हे जालन्याला होते. परंतु २०१४ च्या शासन बदलानंतर २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या निर्णयानुसार तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. दोन चे मुख्यालय जालना येथून परतूर येथे हलवले. या निर्णयाविरुद्ध सदरील मुख्यालय हे जालना येथून स्थलांतरित करू नये यासाठी निरनिराळ्या व्यक्ती, पक्ष व संघटनांकडून अनेक अर्ज देण्यात आले होते. परंतु शासनाने या सर्व अर्जांचा कुठलाही विचार न करता मुख्यालय परतूर येथे स्थलांतरित केले. त्याविरोधात अशोक दादाराव खापे व इतर यांनी खंडपीठात २०१५ मध्ये आव्हान दिले होते.

खंडपीठाने हा निर्णय केवळ शासनाच्या अखत्यारीत असून, ही प्रशासकीय बाब आहे. असे कारण सांगून हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सदरील मुख्यालयाचा कारभार हा आजपर्यंत परतूर येथूनच चालत होता. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर २५ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मुख्यालय हे पूर्ववत जालना येथे हलविण्यात आले. या नाराजीने तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली, तसेच हे कार्यालय परतूर येथेच असावे व जालना येथे हलवू नये अशी विनंती केली.

सदरील याचिकेत अशोक खापे यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. पूर्वी झालेल्या न्यायालयीन निर्णयाची प्रत व २०१५ मध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता हे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्ते बबनराव लोणीकर यांना दोन लाख रूपये भरण्याचे आदेशित केले. परंतु श्री. लोणीकर यांनी सदरील रक्कम न्यायालयामध्ये जमा केली नाही. दरम्यान ॲड. संभाजी टोपे यांनी हे मुख्यालय परतूरला स्थलांतर करण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्यामध्ये सुद्धा न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. हे निदर्शनास आणून देत, खंडपीठाने सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती केली.

खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत कुठल्याही प्रकारचा आदेश याचिकाकर्ते बबनराव लोणीकर यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच दोन लाख रुपये आदेशित केल्याप्रमाणे भरले नसल्याबद्दल ते सुद्धा अवगत केले. त्यामुळे वादी बबनराव लोणीकर यांचे विधिज्ञ अमरजीतसिंग गिरासे यांनी १९ जुलै २०२१ रोजीच्या सुनावणी मध्ये सदरील जनहित याचिका खंडपीठातून माघारी घेण्याची विनंती केली. ती खंडपीठाने मान्य केली व सदर याचिका फेटाळली.