औरंगाबाद : घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची ८० टक्के कर वसुली करून ग्रामपंचायतीची अर्थिकस्थिती सुधारणा, गावात पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईनची व्यवस्था आणि प्रशासकीय कामात सुधारणा म्हणजेच पर्यायाने गावकऱ्यांना सोयीसुविधा मिळतात. अशा ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन दिले जाते. जिल्ह्यात ११३ ग्रामपंचायतीनी आयएसओ मानांकन मिळाले आहे, उर्वरीत ७३२ ग्रामपंचायतीनीही आयएसओ मानांकन करून घ्यावे यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे, मात्र सध्या हे काम बारगळले आहे. 

लातूर जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव नाही, बाप्पाची घरी स्थापना करण्यास परवानगी

शासन व्यवहारात पारदर्शकता यावी व गतिमानता यावी यासाठी ई गव्हर्नन्सचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायतीमधील विविध  रजिस्टर्स,फॉर्मस, दस्तावेजांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ग्रामपंचायतींकडे वाटचाल सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत ग्रामपंचायतींची कार्यपद्धतीचे पुर्विलोकन करून व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्मिती करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम व्हावे आणि कार्यपद्धतीत गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी आय.एस.ओ. प्रमाणिकीकरणाचा तत्कालीन राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळूंके यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील १३५ ग्रामपंचायती आय.एस.ओ. प्रमाणिकरण झाले मात्र त्यानंतर मात्र त्यानंतर एकाही ग्रामपंचायतीने आय.एस.ओ. प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया केली नाही. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील ११३ ग्रामपंचायतीना आय.एस.ओ. मानांकन प्राप्त झाले आहे. यामध्ये सर्वधिक संख्या पैठण तालूक्यातील आहे तर सर्वात कमी सोयगाव तालूक्यातील ग्रामपंचायती आहेत. 

लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी परभणीकर सज्ज  

कोणत्या ग्रामपंचायतीला मिळते मानांकन 

• कार्यालयाचे सुशोभीकरण 
• ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणे 
• स्वच्छतागृहे बांधणे 
• गावात साफसफाई असणे 
• गावात व्यायमशाळा व पिठाची गिरणी असणे 
• स्वच्छ पाणीपुरवठा करणे 
• नागरीकांचा विमा काढणे 
• गावाचा नकाशा तयार करणे 
• गावाचा दिशादर्शक फलक लावलेला असणे 
• ग्रामसभांत नियमित विषयांवर चर्चा 
• गावात वृक्षारोपण करणे 
• घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली समाधानकारक असणे. 

परभणी जिल्ह्यात संतधार पावसाचा पिकांना फटका, शेतकरी पुन्हा संकटात  

आय.एस.ओ. मानांकन प्राप्त ग्रामपंचायती तालुकानिहाय 

• पैठण : १८ 
• औरंगाबाद : १६ 
• सिल्लोड : १६ 
• कन्नड : १४ 
• वैजापुर : १४ 
• फुलंब्री : १२ 
• गंगापुर : ०९ 
• सोयगाव : ०७ 

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पालिकांना निधी दिला जात नाही : आ. गोरंट्याल यांचा सरकारला घरचा आहेर 

राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीनी आय. एस.ओ. प्रमाणिकरण करून घेण्याबाबत तत्कालीन सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये निर्णय घेतला होता. ग्रामपंचायतींनी बेसीक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच त्यांना हे मानांकन मिळते, पर्यायाने जनेतेला सोयी सुविधा मिळतातच. त्यानुसार आम्ही राज्यातील २हजार ग्रामपंचायतींचे ग्रामपंचायतींचे प्रमाणिकीकरण करून दिले आहे. मात्र नंतर सरकार बदलले. नवीन सरकार आले मात्र मध्येच कोरोनाची साथ सुरू झाली त्यामुळे ही प्रक्रिया काही प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. लवकरच ती सुरू होणे अपेक्षित आहे. 
प्रशांत जोशी, परिजात कन्सलटन्सी

Edit-Pratap Awachar