औरंगाबाद : कोरोनामुळे एसटीचा प्रवास खड्ड्यात जाण्याच्या दिशेने सुरू झाला आहे. महामंडळाचा संचित तोटा सहा हजार कोटींहून अधिक आहे. त्यात लॉकडाउनने तर महामंडळाचे कंबरडेच मोडले आहे. त्यामुळे एसटीचे भवितव्य कसे असेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात एसटी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा भाग म्हणून आता शासनानेच एसटीला उभारी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

अरे बाप रे ..! औरंगाबादेत इंग्रजी शाळांकडून पालकांना धमक्या.

गोरगरिबांची एसटी 

मुंबई राज्याने १४ एप्रिल १९५२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना केली. प्रवासी वाहतुकीत ४१ टक्के प्रवासी वाहतूक बसद्वारे होते. महाराष्ट्रात ६७ लाख सामान्य जनता दररोज एसटीने प्रवास करीत आहे. गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी बसची ओळख आहे. 

लॉकडाउनचा ‘मुहूर्त’ साधून बालविवाहाचे ‘शुभमंगल’!  
सर्वाधिक प्रवासी कर 

महामंडळाकडे एकूण भांडवल ३२०२ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी शासनाचे ३१४६ कोटी रुपये तर केंद्र शासनाचे ५६ कोटी रुपये आहे. देशातील विविध राज्यांतील मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी कर व मोटार वाहन कराच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील प्रवासी कर सर्वाधिक आहे. गुजरात सरकारने प्रवासी कराचा दर ७.५२ टक्के केला आहे. महाराष्ट्र मात्र तो १७.५ टक्के एवढा आहे. सदर प्रवासी करामुळे खासगी व अनधिकृत वाहतुकीला तोंड देताना महामंडळाची दमछाक होत आहे. 

अजिंठ्यात खळबळ : दोनच दिवसांपूर्वी झाला साखरपुडा, आता...

कोरोनाने मोडले कंबरडे 
लॉकडाउनमुळे एसटी बससेवा बंद असल्याने एसटी महामंडळाचे दररोज मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. अनलॉक एक नंतर रेडझोन वगळता काही प्रमाणात एसटी बससेवा सुरू केली. मात्र कोरोनाच्या दहशतीने प्रवाशांनी प्रवासाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेल व इतर खर्च भागविणे अवघड झाले आहे. 

संघर्ष योध्याला आमचे आयुष्य लाभू ध्या..! चाहत्यांकडून मुंडेंसाठी प्रार्थना   

अन्य राज्यांनी केले अर्थसाह्य 
गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, गोवा, उत्तराखंड या राज्य शासनांनी वाहतूक उपक्रमास अर्थसाहाय्य केले आहे. प्रवासी कर कमी ठेवण्याबरोबर तेथील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बस खरेदीसाठी, बसस्थानक बांधकाम, संगणकीकरण, नवीन यंत्रसामग्री खरेदी, कर्जाचे भांडवलात रूपांतर करणे अशा विविध बाबींकरिता आर्थिक साह्य दिलेले आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र शासन त्या तुलनेने महामंडळाला आर्थिक साह्य करत नाही. सध्या कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 

उस्मानाबादेत गर्भवती महिलेला कोरोनाची लागण   

अशा आहेत अपेक्षा 

•  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याइतपत अनुदान देण्यात यावे. 
• इतर राज्यांप्रमाणे प्रवासी कर १७.५ ऐवजी ७ टक्के किंवा कमी करावा. 
• मोटार वाहन कर, टोल टॅक्स माफ करावा. 
• डिझेलवरील व्हॅट कर माफ करावा. 
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ता कर माफ करावा. 
• वस्तू व सेवा करात सूट देण्यात यावी. 
• परिवर्तन बस खरेदीसाठी पुरेसे आर्थिक साह्य करावे. 

गोरगरीब सामान्य जनतेला किफायतशीर दरात प्रवास करता यावा यासाठी शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालवण्याचे दायित्व शासनाने घेतले पाहिजे. असे झाले तरच एसटी जिवंत राहणार आहे. 
मुकेश तिगोटे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक)