औरंगाबाद : प्लॉटिंगच्या वादातून शहरातील प्लंबरला तब्बल पाच तास मरणयातना देत त्याचा निर्घृण खून करण्यात आला. गंभीर म्हणजे मृताचे लिंग व अन्य अवयव काढून फेकले. त्यानंतर शरीरात दगडे भरुन मृतदेह पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीत फेकणारा कुख्यात बबल्या म्हणजे शेख वाजेद उर्फ बबला शेख असद, त्याचा भाऊ शेख अमजद शेख असद उर्फ मोहसीन तसेच शेख कलीम उर्फ कल्लू शेख सलीम व सय्यद शहाबुद्दीन उर्फ शहाब सय्यद राशेद यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. भोसले यांनी शुक्रवारी (ता. 14) जन्मठेप व एकूण 1 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. यातील प्रमुख असलेल्या बबल्याला जन्मठेपेनंतर पुन्हा 10 वर्षांच्या सक्तमजुची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. दंडाच्या रकमेतील एक लाख रुपये मृताच्या वारसांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

खळबळजणक असलेल्या या प्रकरणातील सर्व म्हणजे चारही आरोपींना न्यायालयाने 12 फेब्रुवारी रोजी दोषी ठरवले होते. तर चारही क्रुरकर्म्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी सरकारी पक्षाने युक्तीवादात केली होती. शुक्रवारी निकाल देताना न्यायालयाने चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे बबल्याला जन्मठेप भोगल्यानंतर पुन्हा भोगावी लागणारी दहा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ही या प्रकारची जिल्हा न्यायालयातील पहिली शिक्षा आहे. शिक्षा सुनावल्यानंतरही क्रुरकर्मा बबल्या हसतच होता. यातुनच्या त्याच्या गांर्भीयाची जाणिव झाली. 

हेही वाचा  राज ठाकरे अडकले, आणि मग...   

सेनेच्या बालेकिल्ल्यात राज ठाकरे यांनी काय केले  

असे आहे प्रकरण 

मृत प्लंबर शेख जब्बार शेख गफ्फार (30, रा. हिलालनगर) याचा भाऊ शेख सत्तार शेख गफ्फार याने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मृत प्लंबर शेख जब्बार हा ज्याच्याकडे काम करत होता, तो अझीझ ठेकेदार हा फिर्यादी शेख सत्तार याला 17 मे 2018 रोजी भेटला होता. व जब्बार हा दोन दिवसांपासून माझी दुचाकी घेऊन गेला आहे, पण कामावर आलेला नाही असे त्याने सांगितले. त्यामुळे सत्तार यांनी जब्बारच्या पत्नीकडे चौकशी केली. तो न सापडल्याने बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार देण्यात आली. 

थंड डोक्‍याने निघृण खून 

दरम्यान, आरोपींनी जब्बारचे अपहरण केल्याची माहिती फिर्यादीच्या कुटुंबाला कळली. त्यानुसार त्यांनी पुन्हा जब्बारच्या अपहरणाची तक्रार दिली. दरम्यान, 16 मे 2018 रोजी आरोपींनी जब्बारला खाम नदीच्या परिसरात नेले, तिथे त्याच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी चाकू, कोयता, फावड्याने गंभीर वार करुन त्याचा अत्यंत निर्घृण खून केला. त्यानंतर मृत जब्बारला दौलताबादच्या मोमबत्ता तलावाजवळील विहिरीजवळ नेले. त्यानंतर तिथे मृताच्या गळ्यापासून पोटापर्यंत शरीर फाडून त्याचे अनेक अवयव आणि लिंगदेखील काढून टाकले. 

हे वाचलंत का?- आधीच नवरा, दोन मुले असताना दुसऱ्याशी लग्न : त्यानंच काढलं शोधून 

विहरीत फेकला मृतदेह 

मृतदेहाच्या त्या काढलेल्या भागांमध्ये अनेक दगडे भरुन त्याचा मृतदेह दौलताबाद गावाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीत फेकून दिला. तर दुचाकी पडेगावच्या विहिरीत टाकली. तपासात आणि शवविच्छेदन अहवालावरुन या सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या. खटल्यावेळी, अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील सतीश मुंडवाडकर यांनी 21 जणांच्या साक्ष नोंदवल्या. तर फिर्यादीतर्फे ऍड. वर्षा घाणेकर-वाघचौरे यांनी काम पाहिले. 

हेही वाचा- सयाजी शिंदे म्हणाले, मी वड बोलतोय... माझा जन्म १८५७ चा 

माफीच्या साक्षीदार ठरला महत्वाचा 

यात आरोपी व माफीचा साक्षीदार शेख इम्रान उर्फ बाबा लोली शेख करीम (रा. आरेफ कॉलनी) आणि प्रत्यक्षदर्शी महिला साक्षीदाराची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवादानंतर न्यायालयाने चारही जणांना भारतीय दंड संहितेच्या 364, 365, 302, 201, 34 कलमान्वये दोषी ठरवले. पैरवी अधिकारी म्हणून प्रमोद गठाणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिपाली निकम, एस. एस. खान, भिमराव घुगे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या चौघांना कलम 302 अन्वये सश्रम जन्मठेप व 20 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी. कलम 201 अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सक्तमजुरी. कलम 364 अन्वये दहा वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास चार महिने अतिरिक्त सक्तमजुरी, तर कलम 356 अन्वये पाच वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. 

पुन्हा अरिरिक्त शिक्षा 

बबल्यास 364 अन्वये सुनावलेली दहा वर्षाची शिक्षा जन्मठेप संपल्यानंतर भोगायची असल्याचे न्यायालयाने सुस्पष्ट केले आहे. याच प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार शेख इम्रान उर्फ बाबा लोली शेख करीम याच्या डोळ्यासमोर संपूर्ण गुन्हा घडला होता, त्याने संपूर्ण घटना कुठलीही गोष्ट न लपवता न्यायालयासमोर समाधानकारकरित्या कथन केली. न्यायालयाला माफीच्या साक्षीदाराचा प्रस्ताव सहाय्यक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी सादर केला होता.