औरंगाबाद: जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी - तीर्थपूरी रस्ता रुंदीकरणासाठी भुसंपादन प्रक्रिया न राबविता तसेच कोणताही मोबदला न देता रुंदीकरणाचे काम सुरु केल्याप्रकरणात या भागातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.

हेही वाचा- मध्य प्रदेशच्या भाचीला ६ वर्षांनी सापडली महाराष्ट्रात मामी, एका फोनवर पोलिसांनी घेतला शोध  

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कार्यकारी अभियंता आणि काम करत असलेली कंपनी यांना नोटीस बजावत १२ मीटर सोडून उर्वरित रस्त्याच्या कामाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. 

या प्रकरणात राहेरा, तनवाडी परिसरातील भागुजी गोमाजी शेळके व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार राज्यमार्ग क्रमांक २६ जालना ते घनसावंगीच्या विस्तारीकरण करताना विनामोबादला जमिनी घेतल्याच्या प्रकरणातील याचिकेत डांबरीकरण व साईड मार्जिन सर्व मिळून एकूण हद्द १२ मिटर ठरवण्यात आलेली होती.

हेही वाचाः हमालानेच लांबविले अडीच लाखांचे दागिने, नविन घरी सामान शिफ्ट करताना मारला डल्ला  

तो रस्ता अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याने सदरील बारा मीटरच्या पट्ट्याचा मोबदला मागता येणार नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट करत १२ मीटर पेक्षा अधिक भुसंपादनासाठी मोबदला द्यावा लागेल असेही स्पष्ट केले होते. सध्या घनसावंगी ते तीर्थपूरीया १२.४ किलोमीटर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु असून यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही. 

काय आहे याचिकेत? 
वरील रस्ता रुंदीकरणासाठी ३० कोटी ५२ लाख ५६ हजार ९३५ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच तीन लाखांहून अधिकच्या कामाची निविदा काढण्यात येते पण सदरील काम विनानिविदा सुरु आहे. या कामासाठी शासनाने मंजूरी दिली असली तरी शासनाच्या १२ एप्रिल २०१७ च्या परिपत्रकानुसार विसंगत असल्याचे ॲड. टोपे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा- Video: ‘ती’ राबते, सर्वांचे मन जपते पण तिच्या मनासारखं होतं का?

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देण्यात देत रुंदीकरणाचे काम थांबवावे व ज्या ठिकाणी हा रस्ता पूर्ण झालेला आहे त्या ठिकाणी बारा मीटरपर्यंत जुना रस्ता होता असे गृहीत धरून नवीन रस्त्याचे मोजमाप करावे.

तसेच मोजलेल्या रस्त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा अशी विनंती खंडपीठात करण्यात आली. याचिकची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे ॲड. किशोर लोखंडे यांनी बाजू मांडली.

क्लिक कराः स्वतःच्या विहीरीतील पाणी दिले, आता मोबादल्यासाठी शेतकऱ्यांची होतेय पायपीट