औरंगाबाद : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकेच्या एक हजार ८३५ शाळांतील सुमारे साडेपाच हजार अंशकालीन निदेशक पुनर्नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अर्धे शैक्षणिक वर्ष लोटले तरी कायमस्वरूपी शिक्षकांप्रमाणे अविरत ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या अतिथी निदेशक पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी आर्त टाहो फोडत आहे. मात्र, त्यांच्याकडे शिक्षण विभागाकडून काणाडोळा केला जात आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

आरटीई कायद्यानुसार ज्या शाळेची विद्यार्थिसंख्या शंभरपेक्षा जास्त आहे, अशा उच्च प्राथमिक शाळेत कार्यानुभव, कला, क्रीडा या विषयाच्या अध्यापनासाठी अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील एक हजार ८३५ शाळांत सुमारे साडेपाच हजार अतिथी निदेशकांची पदे भरण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत शंभर पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयांचे अतिथी निदेशक पॅनल स्थापन करून प्रत्येक शाळेत तीन याप्रमाणे निदेशकांच्या मार्चअखेर नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२०१२-१३ मध्ये शासनाने कला, क्रीडा, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या विषयांसाठी दरमहा पाच हजार रुपये मानधनावर अंशकालीन निदेशकांची शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्ती केली होती. नियुक्तीनंतर या निदेशकांनी कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी सुरू केली; परंतु शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे या प्रश्नाचा गुंता वाढत गेला. मागील दोन वर्षांपासून या अंशकालीन निदेशकांना मानधन दिलेले नाही. तसेच त्यांच्या पुनर्नियुक्तीदेखील करण्यात आली नाही. मानधन न मिळाल्यामुळे अनेक अंशकालीन निदेशकांनी आत्महत्या केली आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

विभाग               शाळा -   निदेशक 

• मराठवाडा            २७१      ८१३ 
• पश्‍चिम महाराष्ट्र     ४०७      १२२१ 
• उत्तर महाराष्ट्र        २७१       ८१३ 
• कोकण -              २९८       ८९४ 
• विदर्भ -                २५९      ७७७ 
• बृहन्मुंबई -            ३२९       ९८७ 
• एकूण -                 १८३५    ५५०५

शासनाने हेतुपुरस्सर प्रश्नाचा गुंता वाढवला. फेरनियुक्त्यांविना आणि मानधनाविना अंशकालीन/अतिथी निदेशकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीत आर्थिक अस्थैर्याच्या जीवघेण्या मानसिकतेतून वाटचाल सुरू आहे. ९ मे २०१४ ला कोर्टाने अंशकालीनसाठी निकाल देऊनही शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. 
 -अनिता धोंडकर - पाथ्रीकर, कार्यानुभव निदेशक शिक्षक 

 

२०१२ पासून कला, क्रीडा निदेशक मानधनतत्वावर काम करत आहेत. ५० रुपये प्रतितासाप्रमाणे तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. मागील दोन वर्षापासुन नियुक्ती, मानधन बंद असल्यामुळे उपासमारीतून अनेकांनी आत्महत्या केली आहे. घरात वयस्कर आई वडील, बायको, मुल उघड्यावर पडली आहे. दोन वेळा उच्च न्यायालयाने निदेशकांच्या बाजुने कायम करण्यासाठी निर्णय देऊन शासनाने ठोस उपाययोजना केली नाही. स्थानिक स्वराज संस्थाच्या शाळेतील कला, क्रीडा निदेशक पदाला वेतन श्रेणी लागू करुन कायम स्वरुपी नियुक्ती द्यावी.

- दत्ता रामेश्वर काळे, आरोग्य व शा शि. कृती समिती महाराष्ट्र राज्य 

(संपादन-प्रताप अवचार)