बीड : कोरोनाग्रस्त रुग्णांवरील उपचारात ऑक्सिजन हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि ऑक्सिजन वापरावर निर्बंध घालणारा नियम घालून दिल्याने आरोग्य तज्ज्ञांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. तुटवडा आणि या नियमामुळे आरोग्य यंत्रणाच ऑक्सिजनवर जाण्याच्या बेतात आली आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
एकीकडे रुग्णांना द्यायच्या ऑक्सिजनचे मोजमाप सरकार करत आहे; पण दुसरीकडे व्यावसायिक वापरांसाठीच्या सिलिंडरचे मोजमाप कोण करणार, असा प्रश्न आहे. सध्या जिल्ह्यात तीन हजारांच्या आसपास कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. यातील अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज आहे, तर कोरोना नसलेल्याही अनेक रुग्णांना ऑक्सिजन लागतो. मात्र ऑक्सिजनची वाढती मागणी आणि पुरवठा यात अंतर पडत आहे. जिल्ह्यात दोनच खासगी लिक्विड टँकमधून ऑक्सिजनची निर्मिती होती. शासकीय यंत्रणेकडे एकही लिक्विड प्लँट सद्यःस्थितीत नाही. त्यामुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या पुरवठादाराचीही तारांबळ उडत आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मात्र शासकीय असल्याने त्यांना मार्ग आहेत. भविष्यात शासकीय आरोग्य यंत्रणेसाठी ऑक्सिजन तयार करणारा लिक्विड टँक उभारण्याचे नियोजनही सुरू आहे; परंतु आता खरी कसोटी खासगी रुग्णालयांची आहे. खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्यांना बाहेर जिल्ह्यांतून सिलिंडर आणावे लागतात. मात्र अनेक जिल्ह्यांतील प्लँट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणेसाठी अधिग्रहित केल्याने त्यांनाही सिलिंडर उपलब्ध करताना नाकीनऊ येत आहेत. जिल्ह्यात खासगी दवाखान्यांना रोज साधारण शंभरावर सिलिंडर लागतात. मात्र अलीकडे याचा तुटवडा येत आहे. ज्यांच्यासाठी ऑक्सिजन सिलिंडर लागतात ते रुग्णच आहेत. शासकीय यंत्रणेसाठी सरकार खबरदारी घेईलही पण खासगी दवाखान्यांतील रुग्णांचे काय, असा प्रश्न आहे. शासकीय यंत्रणेने खासगी दवाखान्यांसाठीही कोटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वाह रेऽऽऽ होतेय मोजमाप 
ऑक्सिजनची मागणी आणि उपलब्धता यात तफावत येत असल्याने सरकारने त्यावर तोडग्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असेच आहे. खासगी रुग्णालयातील वॉर्डमधील रुग्णांना मिनिटाला सात लिटर, तर आयसीयूमधील रुग्णांना मिनिटाला १२ लिटर ऑक्सिजन वापरावा, असे पत्र शासनाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह आरोग्य यंत्रणेला धाडले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

यावर आरोग्य तज्ज्ञांकडून गंभीर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेक वेळा व्हेंटिलेटरवरील रुग्णाला मिनिटाला ७० लिटरपर्यंत ऑक्सिजन लागू शकतो; पण असा दंडक घालणे म्हणजे ‘नाचता येईना अन् अंगण वाकडे’ असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. वॉर्डमधील रुग्णाला किती ऑक्सिजन लावायचा हे डॉक्टर नाही,, तर सरकारीबाबू ठरविणार, असे मतही व्यक्त होत आहे. 
दरम्यान, इकडे सरकार दवाखान्यांतील रुग्णांचे ऑक्सिजन मोजणार आणि दुसरीकडे गॅरेज लाइन, उद्योगांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजनचे मोजमाप कोण करणार, असाही प्रश्न आहे. एकूण काहीही असो जीव वाचविण्यासाठी ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. 
 

(संपादन-प्रताप अवचार)