बीड -  राज्यातील सत्तेनंतर धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही मिळाले. तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेचीही सत्ता राष्ट्रवादीच्या हाती आली आहे. मुंडेंनी शुक्रवारी (ता. दहा) प्रशासनाचा जोरदार आढावा घेऊन सूचना दिल्या. अगदी जिल्ह्याची मागास ओळख पुसून काढण्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखविला आहे; मात्र विकासाचे चाक असलेले महसूल आणि ग्रामविकास विभाग रिक्त पदांमुळे पंगू झाले आहेत.

पंगू प्रशासन पळविणार कसे? असा प्रश्न आहे. गरिबांसाठी महत्त्वाच्या आरोग्य विभागाचीही वेगळी अवस्था नाही. त्यामुळे मुंडेंपुढे रिक्त पदे भरण्याचे आव्हान आहे. 
चार नोव्हेंबरला बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी प्रेरणा देशभ्रतार यांची नेमणूक झाली. सव्वा महिना होत आला तरी अद्याप त्या रुजू झाल्या नाहीत.

हेही वाचा - प्रख्यात रंगकर्मी डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांचे निधन 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार पदभार सांभाळत आहेत. भलेही कुंभार रात्रीचा दिवस करीत दोन्ही विभागांची कामे करीत असले तरी महसूल विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचे द्विशतक आहे. त्यामुळे फाइल खालूनच वर यायला तयार नाही, असे चित्र आहे. 

हेही वाचा - या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने केले अजय देवगणने केले "तान्हाजी'त बदल  

जिल्ह्यात बीड आणि अंबाजोगाई येथे अपर जिल्हाधिकारी पदे आणि कार्यालये आहेत; मात्र ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दोन्ही पदांवर प्रभारीच अधिकारी आहेत. यासह तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदेदेखील रिक्त असल्याने या पदांचा भारही प्रभारींकडेच आहे. नायब तहसीलदारांची तब्बल 14 पदे रिक्त आहेत; तसेच अव्वल कारकून (20), मंडळ अधिकारी (नऊ), लिपिक (59), तलाठी (67), लघुटंकलेखक (दोन), वाहनचालक (सात), लघुलेखक (चार) आणि शिपायांची 31 अशी एकूण दोनशेवर पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा -मुख्यमंत्र्याच्या स्वागतासाठी आले अन दंड भरुन गेले   

ग्रामविकासाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेचीही वेगळी अवस्था नाही. मागच्या वेळी पालकमंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्याकडे ग्रामविकास विभाग असतानाही रिक्त पदांची लागलेली वाळवी घालविता आली नव्हती. शेवटपर्यंत अनेक ठिकाणच्या गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पदभार कायम प्रभारी राहिले. त्यामुळे मंत्रिपद असूनही ग्रामविकासात कायम अडथळ्यांची शर्यत राहिली. तर रिक्त पदांमुळे शिक्षणाचा दर्जाही सुधारता आला नाही. सध्याही जिल्हा परिषदेत वर्ग एक व दोनची 330 पदे मंजूर आहेत. यातील तब्बल 136 पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा -" कलाग्राम 'वर अवतरली उद्योगनगरी   

वित्त, बांधकाम, सिंचन, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, पशुसंवर्धन, कृषी, शालेय शिक्षण, समाजकल्याण, एकात्मिक बालविकास, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, एमआरईजीएस या विभागांना रिक्त पदांची वाळवी लागली आहे. 

जिल्हा परिषदेची सत्ता राष्ट्रवादीकडे आणि पालकमंत्रिपदासह राज्याची सत्ता असली तरी प्रशासन पळविण्याचे आव्हान रिक्त पदांमुळे समोर आहे. जिल्हा परिषदेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचेच पद रिक्त असून बांधकाम आणि सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांच्या रिक्त पदांची संख्या तब्बल 20 च्या पुढे आहे. शिक्षण विभाग तर प्रभारीवर चालत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचेही 11 पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात देखील तज्ज्ञांची पदे रिक्त आहेत. 

मग प्रशासन चालणार कसे? 
धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी साडेचार तासांवर आढावा घेतला. विशेष म्हणजे एवढ्या वेळानंतरही आणखी आरोग्यासह इतर दोन विभागांचा आढावा घेणे बाकी आहे. आता पुन्हा 18 तारखेला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आहे. सूचना आणि आढावा जोरात झाला तरी रिक्त पदे असल्याने प्रशासन पळणार कसे? असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याचे दिव्य नव्या पालकमंत्र्यांना पेलावे लागणार आहे.